अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दायर मुद्दामध्ये ७९ प्रतिशतमा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । विशेष गरी घुस रिसवतसँग सम्बन्धित मुद्दामा अधिकांशले सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका अनुसार २ सय ५९ घुस रिसवत मुद्दामा २ सय ४० जनाले सफाइ पाएका छन् भने १२ जना मात्रै ठहर भएका छन् । तथ्यांक हेर्दा ९२.६ प्रतिशत घुससम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

विशेषले घुससम्बन्धी मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाए पनि विशेषले भ्रष्टाचार मुद्दामा ठूलो संख्यामा सफाइ दि“दा विशेष अदालतमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ । विशेषले कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीले ‘अनियमित गरी पैसा लिइसके पनि त्यो पैसा असुलउपर गर्न सकिने’ भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई सफाइ दिएको पाइएको छ ।

विशेष अदालतले यस वर्ष सबैभन्दा बढी ठहर गरेको मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्र हो । नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा ३० थान फैसला गर्दा २५ मा ठहर गरेको छ । पा“च थानमा मात्र सफाइ दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एउटा मुद्दामा सफाइ र अर्कोमा ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल अख्तियारले दायर गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ मुद्दामा प्रमाण नपुगेकाले अनुसन्धान नै त्रुटिपूर्ण हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘विशेषले सबै मुद्दामा सफाइ दिएको छैन,’ उनले भने, ‘मिसिल र प्रमाणका आधार पेस भएका कतिपय मुद्दामा ठहर भएको पनि छन् ।’

उनका अनुसार मिसिल र प्रमाणका आधारमा अदालतले फैसला गर्दा कुनै प्रमाण नै भेटिँदैन । ‘प्रमाण अभावमा कुनै पनि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अदालतले सक्दैन,’ अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म न्याय निरुपण प्रभावकारी हुँदैन ।’

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्री आर्थिक वर्ष २०७८/७९ ‘सर्वाधिक फैसला भएको वर्ष’ बनेको बताउ“छन् । अदालतमा विचाराधीन ७ सय ९२ मध्ये ३ सय ३९ थान मुद्दा फैसला गर्दै यस वर्ष ४२.८० प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि अख्तियारले नै रकम उपलब्ध गराई गरेको अख्तियारको नियम ३० अनुसारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नहुने फैसला गरेको थियो । यसपछि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका थुप्रै मुद्दामा धमाधम सफाइ दिने आदेश भएको छ । विशेषले सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरकै अधारमा टेकेर घुस रिसवत मुद्दामा सफाइ दिएको जनाएको छ । विशेषको फैसलामा घुस रिसवत मुद्दामा घुस खाने मनसाय राखेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाले गत १० चैतमा गरेको एउटा फैसलामा घुस खाने मनसाय राखेको हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

रुपन्देही शुद्धोदन गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत इन्जिनियर कपिल अर्याल र सबइन्जिनियर लक्ष्मण ढुंगानालाई ‘घुस मागेको’ भनी ९ माघ २०७५ मा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।

एउटा फर्मको नक्सापास र आपूmले भनेकै कन्सल्टेन्सीबाट नक्सा बनाउन ८० हजार घुस मागेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसमा पनि अख्तियारले ‘फेनाल्फथलिन’ लगाएका नोट उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गरायो । सो रकम लिएका सबइन्जिनियर ढुंगाना रंगेहात पक्राउ परे । अभियोग दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले उजुरीकर्ता र इन्जिनियरबीच भएको संवादको सीडी पनि पेस गरेको थियो ।

विशेष अदालतले सर्वोच्चको प्रतिपादित नजिरमा टेकेर गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘…कर्मचारीबाट रकम बरामद भएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने होइन, कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, घुस मागेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने अर्को मुद्दामा र घुस खाने र दिने बदनियत रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्नुपर्ने भनी तेस्रो मुद्दामा व्याख्या भएका देखिन्छ ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘…प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादी पक्षले सोबमोजिम बरामदीबाहेकका अन्य स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणबाट प्रतिवादीले दाबीको कसुर गरेको पुष्टि गर्न सकेको देखिएन । प्रतिवादीले दाबीको कसुर गरेको तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीलाई दाबीको कसुरमा सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।’

कति मुद्दा विचाराधीन ?

विशेषमा अब फैसला हुन बाँकी दुई वर्ष नाघेका मुद्दा २ सय १६ थान, १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्रका ५०, १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ४८ थान मुद्दा विचाराधीन छन् ।

विशेष अदालतले ३ सय ३९ थान मुद्दा फैसला भएकोमा १ सय ३६ थान मुद्दाको मात्र फैसला तयार गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । विशेषले धरौटीतर्फ ९ करोड १६ लाख ४८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

जरिमानाबापत् ७२ लाख ५८ हजार ६ सय ४ र न्यायिक दस्तुरबापत् ४ लाख १३ हजार १ सय २० रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

विशेष अदालतको अनौठो फैसला !

मृत्यु भएका व्यक्तिको नक्कली नाममा पैसा निकाली आफैं लिएर भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन गाउ“पालिका सचिवलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएर ‘अनौठो’ फैसला गरेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न गाउँपालिकामा कार्यरत रही सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नक्कली नाम बनाएर आफैं दस्तखत गरी पैसा निकालेर अनियमितता गर्ने रेवतीकुमार कोइराला, मनिष चौधरी र टेकबहादुर श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।

अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकममा अनियमितता गरेको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य बलभद्र बास्तोलाको संयुक्त इजालसले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

विशेषले फैसलामा ‘ती गाउ“पालिकाका सचिवले मृतक व्यक्तिका नाममा निकालेको रकम असुलउपर गर्न सकिने भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भन्न नसकिने’ भन्दै हाँस्यास्पद फैसला गरेको पाइएको हो ।

विशेषको सो फैसलामा गाउ“पालिकाका सचिवले मृत्यु भएका, बसाइँ सरेका तथा वडामै नभएका व्यक्तिसमेतको रकम निकाली खर्च लेखेको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारले प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्नसक्ने भएकाले ‘भ्रष्टाचार’ भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
विशेषको फैसला आएपछि यस्तो फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ । फैसलामा मृतकको नक्कली नाममा पैसा निकालिएको भने स्वीकार गरिएको छ ।Source