आइतबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि विनियोजित ‘बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकारले आगामी आवमा कार्यान्वयन सशक्त बनाउन मार्गदर्शन जारी गरेको हो । विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा कमसल काम गर्ने पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको जनाएको छ । तर, मार्गदर्शनकै कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता फेरि पनि देखिएको छ ।

साउनभित्रै बोलपत्र र कात्तिकबाट काम

अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि आइतबार सो मार्गदर्शन जारी गरेका हुन् । सो मार्गदर्शनअनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका निर्माण आयोजनाको तयारी चरण पूरा गरी कार्यक्रम÷आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान समेत तयार पारेर यही साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

आगामी असोज मसान्तभित्र सो आयोजनाको बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्रै आगामी १५ कात्तिकसम्म काम सुरु गरिसक्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालय÷निकाय मातहत पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना (जिम्मेवार पदाधिकारीको नाम सहित) समेत असोज मसान्तभित्र तयार गरी त्यसको मासिक अनुगमन सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । जसका लागि विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम÷आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइने छैन ।

त्यस्तो आयोजना अघि बढाइएमा स्वयं सम्बन्धित अधिकारी नै जिम्मेवार हुने अर्थमन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसैगरी, विनियोजित कार्यक्रम÷आयोजनामा नपरेका आयोजना र कार्यक्रमलाई बजेट, निकासा, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको माग समेत गर्न पाइने छैन । त्यसरी माग भई आएमा समेत निकासा नदिने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

– आयोजनाको रकम अन्यन्त्र रकमान्तर गर्न नपाइने

– समयमा काम नसके कारबाही

– खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नदेखिए कारबाही

निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख विरुवा, खानेपानीको पाइप तथा बिजुलीको पोललगायत अन्य स्थायी संरचना हटाउने सुनिश्चितता, जग्गा प्राप्ति, प्रचलित कानुनअनुसार गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृतलगायत आयोजना पूर्वतयारीका काम पूरा गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मागदर्शनमा स्पष्ट भनिएको छ । अन्यथा सम्बन्धित पक्षमाथि कडा कारबाही हुने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यस मार्गदर्शनअनुसार अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले सम्बन्धित आयोनाको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीमाथि पुरस्कार र दण्डको नीति लिनुपर्ने छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समय सीमाभित्र निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई वित्तीय तथा गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिनुपर्ने छ ।

यसैगरी, चित्तबुझ्दो काम नगर्ने कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाएर सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने भनिएको छ । जसका लागि आयोजना प्रमुखसहित अन्य कर्मचारीको समेत स्पष्ट कार्य विवरण, कार्यसम्पादन सूचक, अधिकार र उत्तरदायित्वसहित आयोजनामा खटाउनुपर्ने कडा व्यवस्था छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाई असल प्रतिफल दिलाउन मार्गदर्शन जारी गरेका हांै यसको कडाइका साथ पालना गराउँछौं
मधुकुमार मरासिनी, सचिव, अर्थ मन्त्रालय

यस्ता आयोजनामा आवश्यक कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, अनुभव, इमानदारिता र आयोजना कार्यान्वयनमा विगतमा हासिल गरेको उपलब्धिको अभिलेखलाई समेत आधार मान्नुपर्ने सो मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतातर्फ बजेटरी सहायताको पहिलो त्रैमासिक बजेट फुकुवा गरेको छ । कार्यक्रम÷आयोजना विशेषका लागि सम्झौता भई सोध भर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको आयोजना र आईडीए÷डीपीसी, आईएमएफ÷ईसीएफ, एडीबीएल÷पीबीएल, युरोपियन युनियनलगायत बजेटरी सहायतातर्फको पहिलो त्रैमासिक बजेट फुकुवा गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम÷आयोजना विनियोजित बजेटबाटै कार्यान्वयन गराउनुपर्ने छ । सडक, पुल, बाँध, सिँचाइ नहरजस्ता लामो समयसम्म सञ्चालनमा रहने ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको मर्मत कार्य पनि निर्माण सकिएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाटै हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले सो मागदर्शनमार्फत जोड गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने निर्देशिका–२०७१ अनुसार मालसामान तथा वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सो मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्दा खानेपानी तथा ढल, बिजुलीको पोल÷तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एकै प्याकेजमा समावेश गरी बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने छ । आयोजना कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो बनाउन निर्माण व्यवसायीले काम दुई सिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ ।

यो मार्गदर्शनअनुसार अब अर्थ मन्त्रालयले दोस्रो चौमासिकसम्म थप निकासा दिने छैन । तर, प्राकृतिक विपद्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विशेष अवस्थामा भने थप निकासा नरोकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएका आयोजनाका लागि विनियोजन भएको रकमबाट अन्यन्त्र रकमान्तर गर्न पाइने छैन । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना अनिवार्य दायित्व (तलब, पारिश्रमिक, भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोसाक, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, खाद्यान्न, घरभाडा लगायत)बाट खर्च शीर्षकमा अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने समेत अर्थ मन्त्रालयले यस मार्गदर्शनमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।

अनिवार्य दायित्वबापत बाँडफाँट कम गरेका कारण सिर्जित दायित्वका लागि रकमान्तर र थप निकासा समेत नहुने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फका विनियोजित रकम चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाई भन्दै अर्थमन्त्रालयले सो मार्गदर्शनमा सरकारी कार्यालयले यस आर्थिक वर्षमा विलासिताका वस्तुको सूचीमा राखिएका चारपांग्रे सवारी साधन खरिद नगर्न भनेको छ ।

यस्ता सावारी साधन मर्मत सुधार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि खाली भएको भवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र भाडामा लिँदा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर भाडामा लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । परामर्शदाता नियुक्त गरी कार्य सम्पादन गराउनुको साटो आफ्नै जनशक्तिको उपयोगमा जोड दिनसमेत अर्थले भनेको छ । वैदेशिक भ्रमणमा अर्थको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।Source