मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रदेशका ऊर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन् ।

मधेश प्रदेशमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि भौतिक र आर्थिक सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले यसअघि नै राजधानी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन समितिले अहिले सरकारी संरचना रहेको मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना) र प्रदेशसभा रहेको स्थानलगायतका स्थानमा स्थायी संरचना निर्माणको सिफारिश गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समितिले सिफारिश गरेका जनकपुर चुरोट कारखाना र हाल प्रदेशसभा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको हो । प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि पनि अनुरोध गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको भन्दै आगामी निर्वाचनअघि नै प्रहरी समायोजन गर्न पनि प्रदेश सरकारले माग गरेको छ । समायोजन गरिएका प्रहरीको हस्तान्तरणसाथै स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । प्रहरी समायोजन ऐन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि संघीय ऐनसमेत बनिसकेकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने तर्क प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा छ ।Source : Abhiyan