मुलुकमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ र कृषि आधुनिकीकरण पनि । हाम्रो खाद्यान्नको मूल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो । जसमध्ये चामलको आयात अवस्था निकै उच्च छ । भारतबाट मात्रै चामलको आयात विगतको तुलनामा बढि नै रहेको छ । अर्बौ, करोडौँ रकम बाहिरिएको छ यसैका लागि मात्र । पछिल्लो समय हामीकहाँ खेतीयोग्य भूमिमा धेरै कमी आएको छ । अव्यवस्थित सहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाहरूको वृद्धिको कारण करिब २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रमा बर्सेनि लगानी बढाएको छ, तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै आएको छ । चामल अपुग हुने क्रम बढ्दै गएको छ । लाखौं मे.टन चामल अपुग हुनु भनेको खाद्य सुनिश्चितता नहुनु हो र जसरी भए पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो । कुल खाद्यान्नमा चामलले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको हाम्रो मुलुकमा कृषिक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३३ प्रतिशतबराबरकोे योगदान पुर्‍याएकोमा अब केवल एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । आव २०७८/०७९ मा मात्रै सोचेभन्दा १२ लाख मे.टन धानको उत्पादनमा कमी भयो । सरकारले ५ लाख बढी नेपालीहरूलाई कृषिक्षेत्रमा रोजगारी थप गर्ने कुरा धेरै पहिले बताएको थियो, तर कृषिक्षेत्र उक्सन सकेन । कृषिक्षेत्र सक्रिय हुने धेरै तŒवमध्ये रासायनिक मल पनि हो । विगतमा भैmँ यस वर्ष पनि कृृषिक्षेत्रलाई अत्यावश्यक भइसकेको रासायनिक मल समयमा उपलब्ध भएन । देशको श्रमशक्ति भने बिदेसिने क्रममा छ ।

चालू आव र बजेट भाषण
सरकारले आव २०७९/०८० को बजेटमा नारा लिएको छ, उत्पादनमा वृद्धि : मुलुकको विकास र समृद्धि । कृषि आधुनिकीकरणका लागि कृषिकार्यमा आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहन गर्न ६ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुटको व्यवस्था गरेको छ भने कृषक पेन्सन, कृषि बिमालगायत कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भनेको छ । कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धिको साथमा यसैबाट रोजगारी वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिष्ठापन, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबीको आयतन घटाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलपूmलको आयातमा न्यूनतम ३० प्रतिशतका दरले कम गर्ने, आउने आवमा निर्यात दोब्बर गर्दै समग्र आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आउने ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन गर्ने विभिन्न योजनाहरू सरकारले लिएको छ । पेन्सन योजनाअन्तर्गत हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिदिने, बीउ पुँजीको व्यवस्था, किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको व्यवस्था मिलाइएको पनि भनेको छ । किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

निराश खेतीयोग्य भूमि र यस वर्षको रोपाइँ
मंसिरमा भकारी भर्न असारमा धान रोप्नुपर्छ, तर केही वर्ष यतादेखि हाम्रो असारे खेती बिग्रन थालेको छ । धान रोप्ने बेला भनौँ धान दिवससमेत पर्ने असार महिनामा गत वर्ष ७६ प्रतिशत धान रोपिसक्दा पनि चामलको हाहाकार भएको थियो । ३० अर्ब ८२ करोडभन्दा बढीको चामल र धानसमेत गरी गत आवको ११ महिनामा ४५ अर्ब २९ करोड ७५ लाखभन्दा बढीको धान र यसको बीउसमेत झन्डै ५० अर्बको आयात गर्नुपरेको थियो । यसपालि मनसुन आशा गरिएको भन्दा एक साताअघि नै सुरु भए पनि मौसमकैै प्रतिकूलताले गर्दा असारभित्र देशमा जम्म ६० प्रतिशत रोपाइँ बढ्न सकेन । तापमानको वृद्धि, उच्च खडेरी र खण्डवृष्टिले गर्दा समयमा धेरै भूभागमा धान रोप्न सकिएको छैन । हिउँदे बाली भिœयाउने बेला र धानको बीउ छर्ने बेला भएको बढी वृष्टिले पनि समस्या थप्यो भने आकाशे पानीमा भर परिरहनुपर्दा सबैतिर सिँचाइको अभावमा यसपालि पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी समस्या खेप्नुपर्ने सम्भावना छ । रासायनिक मलको अभाव त राष्ट्रिय समस्या नै हो । डिएपी र युरिया दुवै थरी मलको अभाव छ देशमा । हरेक वर्ष उर्वर जमिन खुम्चिने प्रक्रियामा छ । पूर्वको १ नं. प्रदेशदेखि मधेस र पश्चिम अनि सुदूरपश्चिम क्षेत्रसम्मको अवस्था दयनीय छ । कतै रोपाइँ नै हुन सकेन भने कतै रोपेको बिरुवा मरे, सुके, जमिन धाँजा फाटे । सरकारले पूर्वको झापालाई धानको सुपर जोन घोषणा त गरेको छ, तर त्यहीँ प्राविधिक सहायकहरूको कमी, मल, बीउको अभाव, पानी सिँचाइको असुविधा छ । गत वर्ष प्रदेश १ मा ८०.१२ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको अवस्थामा यस वर्ष साउन २ गतेसम्म आइपुग्दा ७२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको देखिन्छ । मनसुनको गडबडीले त्यस क्षेत्रमा ८ लाख २६ हजार ६४६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टर जमिनमात्रै धान रोप्न योग्य मध्ये पनि मनसुनको गडबडीले ६७.७९ प्रतिशत जमिन भनौँ २ लाख ३१ हजार २०४८ हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।
तराई हाम्रो अन्नको भण्डार थियो, मधेस प्रदेशमा वन कम भए पनि धानयोग्य जमिन धेरै छ, तर यसपालिको तापमान अधिक रहेको र रोपेको धानबाली सुकेको अवस्थामा छ । यस प्रदेशका ८ जिल्लामा ५ लाख ५५ हजार २ सय १८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४ लाख ५४ हजार ४ सय ५० हेक्टरमा मात्र रोपाइँ हुने गरेकोमा यस वर्ष असारसम्म १ लाख ५८ हजार २० हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ, जब कि गत वर्ष यति बेलासम्म ७० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो । पश्चिम तराईको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । कृषि मन्त्रालयकै भनाइमा पनि १५ लाख ४ हजार ४ सय ८६ हेक्र देशैभरिको धान रोपिने जमिनमध्ये जम्मा ८ लाख ९९ हजार ३ सय ३७ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि नै यसरी सुस्ताएको पनि कृषि मन्त्रालयकै भनाइ छ । सिँचाइ र मनसुनको अवस्थालाई नियाल्दा अब त छरेर उमार्ने छरुवा धानको बीउ खोज्दै बाली लगाउँदै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कृषि वैज्ञानिकको भनाइ आउन थालेको छ ।

बेरोजगारीको कारण विदेश पलायन
कोरोनाकालमा घटेको वैदेशिक रोजगारी फेरि बढ्न लागेको छ । खाडी तथा अन्य देशमा जाने नेपालीहरूको त्रिभुवन विमानस्थलको भीड बढी देखिन्छ । साबिकमा विदेशबाट फर्केकाहरू पनि धमाधम उतै फर्कन थालेका छन् । सरकारले यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने, प्रदेशैपिच्छे बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ र पनि विदेश पलायन हुन खोज्ने युवाहरू स्वदेशमा अलमलिन सकेको अबस्था छैन । आव २०७८/०७९ को तथ्यांक हेर्दा २ लाख २६ हजार ७ सयभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदैशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक छ । आव २०७६/०७७ मा यो संख्या १ लाख ९० हजार ४ सय ५३ रहेको थियो भने आव २०७७/०७८ मा यो क्रम घटेर ७२ हजार ८१ जनामा सीमित देखिन्थ्यो । रोजगारी दिने सरकारी भनाइ र प्रयासमा विश्वस्त हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेश पलायान हुनेमध्ये मलेसियामा सबैभन्दा बढी ३०.०९ प्रतिशत, कतारमा २७.०४ प्रतिशत, साउदी अरेबियामा २०.१८ प्रतिशत, युएईमा १३.११ प्रतिशत, कुवेतमा ३.२५ प्रतिशत, बहराइनमा १.१९ प्रतिशत र ओमनमा ०.८१ प्रतिशत नेपाली रहेको बोर्डको अभिलेख छ । त्यस्तै दक्षिण कोरियामा ०.९ प्रतिशत, लेबनानमा ०.२९ प्रतिशत, इजरायलमा ०.१५ प्रतिशत, अफगानिस्तानमा ०.२८ प्रतिशत, जापानमा २.४२ प्रतिशत र अन्य देशमा १.८४ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारी नीति केवल नीतिमा सीमित छ, विगतमा भैmँ सरकारले यस वर्ष पनि उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारी क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ । सबैको योग्यता, क्षमता र सीपको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने भनेको छ । कृषि तथा वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योगक्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने भनेको छ । तर, कृषिक्षेत्रमा खेतबारी बाँभैm रहने क्रम बढेको छ । श्रम होइन, उत्पादनचाहिँ बिक्री हुनुपर्ने थियो तर देशमा ठीक उल्टो भएको छ । उत्पादन घट्दो छ । देशको ८ प्रतिशत मानव पुँजी बिदेसिएको अवस्था छ ।

र अन्त्यमा,
विदेशबाट खाद्यान्नको आयात, हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटा र बढ्दो जनशक्ति विदेश पलायनलाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी खेर गएको देखिन्छ । खाद्यसंकटको समस्या समाधान गर्न पनि उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा कृषि वस्तुको आयात बर्सेनि बढेको छ । किसानहरूले समयमा रासायनिक मल, यन्त्र, औजार र सर्वसुलभ प्राविधिक सल्लाह पाउन सके, उन्नत बीउ, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन प्रविधिमा पहुँच पुग्न सके उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ । अनियन्त्रित विषादीको कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आएको छ र मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ अहिले । कडा रोगको कारण मानव स्वास्थ्य र हाम्रा जीव जन्तुहरू थप असुरक्षित छन् । मानव हितकारी पशुपन्छी एवं अन्य वनस्पति, जलचरहरूको अवस्था बिग्रँदो छ । खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलपूmल खेती, पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालनजस्ता कार्यमा पनि हामी पछि परिसकेका छौँ । खाद्यान्नको भण्डारण, बचत क्षमताको वृद्धि, स्टक राख्ने व्यवस्था, सर्वसुलभ आपूर्ति र बजारीकरण, मूल्य स्थिरीकरण, बजार भाउको नियन्त्रणतर्पm पनि हामीले गम्भीर रूपमा सोच्न सकेका छैनौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउने, गरिबी न्यूनीकरण गर्दै कृषि र वन क्षेत्रको भूभाग बढाउने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि गर्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रलाई थप भरपर्दाे, व्यवस्थित बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।Source : Karobar