पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई


सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको बहुप्रतिष्ठित पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना विकास अध्ययनको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिएको छ ।

जसका लागि छिट्टै भारतीय कम्पनीसँग लगानी बोर्डले प्रारम्भिक सम्झौता गर्नेछ । सोमबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको ५२औं बोर्ड बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो ।

बोर्डले पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि भारतीय विकास कम्पनी एनएचपीसीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही बैठकमा यी परियोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको हो ।

कुल ७ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको सेती नदी–६ परियोजना निर्माणको जिम्मा एनएचपीसीलाई दिनेगरी छिट्टै सम्झौता हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले सोही बैठकले ३ सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौता गरी त्यसको सर्वेक्षणको काम समेत अघि बढाउने निर्णय भएको बताए ।

यसैगरी, लगानी बोर्डको सोही बैठकले ६ सय ७९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माण सन्दर्भमा अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका बाँकी काम गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

जसका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘माथिल्लो मस्याङ्दी –२ जलविद्युत् परियोजनाको सम्झौता गरेर यसको सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने भन्ने निर्णय भएको छ ।’

त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका लागि अवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निणर्य कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिइएको बोर्डले जनाएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको पश्चिम सेती आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैतबाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो । सोही गृहकार्यअनुरूप बोर्डले गत २३ जेठमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबारको बोर्ड बैठकले यी परियोजना निर्माण अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरेसँगै तत्काल सरकारले काम अघि बढाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि डडेल्धुराको सदरमुकाममा आयोजित चुनावी सभामा नै यो विषय खुलासा गरेका थिए । त्यति बेला ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतसँग कुरा भइरहेको देउवाको भनाइ थियो । त्यति बेला पनि उनले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी नै ल्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले समेत बनाउन नसकेको यो परियोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले अहिले यस्तो निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।

जसका लागि सबै तालुकदार निकायका प्रतिनिधि संलग्न समितिले तयार गरेको समग्रतामा आधारित समझदारीका लागि मस्यौदा तयार भएको बोर्डले जनाएको छ । अध्ययनको चरण अघि बढेपछि थप प्रभाव र अध्ययनबाट देखिने कुरा बाहिर आउने बोर्डले जनाएको छ ।

यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला पनि सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।

सो समय पनि यो परियोजना निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर–६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यदि सो मोडलमा सम्भव नभएको खण्डमा छुट्टाछुट्टै रूपमा परियोजना विकास गर्न सकिने पनि सो समितिको सुझाव थियो ।

यसअघि चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री गर्जेजले १३ भदौ २०७५ सालमा भएको अन्तिम बार्तामा विद्युत् उत्पादन क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । त्यति बेला बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७ सय ५० बाट घटाएर ६ सय २० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाई र प्रभावितको पुनस्र्थापनालगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो ।

यसैगरी २५ वर्षअघि पनि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले यो पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि कामअघि नबढेपछि सरकारले इजाजतपत्र नै रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो परियोजना थ्री गर्जेजले पाएको थियो ।

थ्री गर्जेजले पनि काम अघि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्ने’bout अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर–६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुवै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर यो भारतीय विकासकर्ता कम्पनीलाई दिएको हो । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल–गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।Source: Rajdhani


प्रकाशित : २०७९ श्रावण २४, मंगलवार

प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित