आफुले सुझाव सहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको नागरिकता विधेयक संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति शीतल निवास फिर्ता भएकोमा हाल सम्म सो प्रमाणीकरण भएको छैन् । नेपालको संविधान अनुसार संसदले पारित गरि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानूनका रुपमा तत्काल कार्यन्वयन गरिने छ । तर अहिले संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको सो बिधेयककका बारेमा शीतल निवासले फेरि परामर्श शुरु गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले यस बिषयमा दैनिक जसो फेरि परामर्श तीब्र बनाएको स्रोतले बतायो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान अनुसार त्यसलाई तत्कालै प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको खिल्ली उडाएको आरोप एकाथरीले लगाएका छन् । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिले पारित बिधेयकका सुझावका सम्बव्धनमा कुनै राया सुझाव लिनुपरेमा मात्र १५ दिन भित्र पारित भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्ने प्रावधान छ । तर राष्ट्रपतिले संसद वा सरकारबाट प्राप्त बिधेयकमा वा अध्यादेश कति समय भित्र पारित गर्नूपर्छ भन्ने संविधानमा केही उल्लेख छैन् । अर्थात संसदले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक प्रमाणिकरणको समय सीमा भने तोकेको छैन् ।

पहिलो तत्कालै बिधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसले राजनीति क्षेत्रको बिवादलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएका छन् । दोस्रोमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको समय सीमा नदिएकोले अहिलेको चुनाव अघि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने र तेस्रो प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिने र अहिलेको सरकारविरुद्ध जनमत सृजना गर्नका लागि सहयोग गर्ने

नगरिकता विधेयक अरु जस्तो साधारण होइन , यो गंभीर हो भन्दै राष्ट्रपतितले दोसे पटक सुरु गरेको दैनिक परामर्श समेत सबैधानिक हो कि होइन, यो संवैधानिक बाटो हो कि होइन ? भनेर अनेक प्रश्न उठेका छन् । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिलाई नागरिकता बिधेयकका सम्बन्धमा तीन खाले सुझाव गएको शीतल निवास स्रोतले बतायो। पहिलो तत्कालै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र त्यसले राजनीति क्षेत्रको बिवादलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएका छन् ।

दोस्रोमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणको समय सीमा नदिएकोले अहिलेको चुनाव अघि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने र तेस्रो प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिने र अहिलेको सरकारविरुद्ध जनमत सृजना गर्नका लागि सहयोग गर्ने । स्रोतका अनुसार अहिले सम्मको राष्ट्रपतिको मनस्थिति अनुसार बिधेयक प्रमाणीकरणका लागि संविधानले समय सीमा नतोकेकोले सोही बाटो अबलम्बन गर्ने संबैभन्दा बढि संभावना छ। यद्यपी उनको अहिलेको परामर्श तीब्र छ ।Source : Sourya Dainik