काठमाडौँ(जस)–काठमाडौँ(जस)–आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तीन वटा प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार सोमबार दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडाँै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भएको छ । प्रदेश १, मधेस र बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड २२ लाख २५ हजार मतपत्र ढुवानी भएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश सभातर्फ एक करोड १४ लाख ९९ हजार तथा प्रतिनिधिसभाका लागि एक करोड सात लाख २६ हजार मतपत्र रहेका छन् ।

ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिन्धुली जिल्लामा यसअघि नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र ढुवानी भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिकतर्फ महिलाको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत बढिरहेको देखिएको छ । प्रतिनिसभातर्फ समानुपातिक उम्मेदवारको कूल सङ्ख्या दुई हजार चार सय दुई छ । यसमा महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या एक हजार तीन सय १३ छ, भने पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या एक हजार ८९ छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशसभातर्फ महिला समानुपातिक उम्मेदवारको सङ्ख्या दुई हजार चार सय २६ छ ।

प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ पुरुष उम्मेदवारको सङ्ख्या एक हजार छ सय २९ छ । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ कूल चार हजार ५५ जनाको उम्मेदवारी कायम भएको छ । प्रदेश १ मा चार सय छ महिला र दुई सय ५५ पुरुष, मधेसमा पाँच सय ७० महिला र तीन सय ७७ पुरुष, बागमतीमा चार सय ७१ महिला र तीन सय ५४ पुरुष, गण्डकीमा दुई सय २१ महिला र एक सय ४५ पुरुष, लुम्बिनीमा चार सय तीन महिला र दुई सय ५४ पुरुष, कर्णालीमा एक सय ३१ महिला र ९१ पुरुष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय २४ महिला र एक सय ५३ पुरुष उम्मेदवार रहेका आयोगले जनाएको छ । आगामी मङ्सिर ४ गते देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । सो निर्वाचनमा ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ पुरुष, ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ महिला र एक सय ८५ अन्य गरी कूल एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० मतदाताले मतदान गर्दैछन् । देशभर १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार दुई सय २७ मतदान केन्द्र रहनेछन् ।

निर्वाचनको १७ दिन अघि मात्रै आमसभा गर्न पाइने
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन हुने १७ दिन अगाडिपछि (कात्तिक १८) मात्रै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आमसभा, कोणसभा, गोष्ठी, सम्मेलनजस्ता प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका गर्न पाउने भएका छन् । सो अवधिसम्म तामझाम नगरी २५ जनासम्म लिएर उम्मेदवारले मतदाताको घरदैलोमा प्रचारप्रसारका लागि जान पाउनेछन् । निर्वाचनलाई भड्किलो नबनाउन र मर्यादितरुपमा प्रचारप्रसार गराउन आयोगले राजनीतिक दलको छलफलका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

आयोगले कडाइँका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख) लाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (२) मा सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ज) विपरीत कसैको निजी घरजग्गामा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राखेमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सम्बन्धित उम्मेदवारले राखेको मानी कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नुपर्ने भएकोले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सम्बन्धमा गहन तथा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन तथा निगरानी गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को केन्द्रीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आचारसंहिताको उलङ्घन गरेको पाइए कडा कारबाही गरिने जनाउँदै निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित बनाउन कडाइका साथ निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न र गराउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिइएको र उलङ्घनका घटना र उजुरीका आधारमा कारबाही प्रारम्भ भएको स्पष्ट गरे ।

आयोगले आचारसंहिताको उलङ्घनलाई स्थलमै कारबाही गर्न केन्द्रीय र जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगन अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयुक्त भण्डारीले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट हुनसक्ने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन तथा निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा आफ्ना स्थानीय संरचना परिचालन गरी सुक्ष्म अनुगमन गर्न र सोको विवरण आयोगमा उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको बताए । आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसूर र सजाय) ऐन, २०७३ विपरीत त्यस्तो प्रचार सामग्री राखिएको, भित्ते लेखन गरिएको, तुल ब्यानर टाँगिएको, डिजिटल डिस्प्ले गरिएको, पर्चा टाँसिएको अवस्थामा सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी चौबीस घण्टाभित्र त्यस्तो सामग्री हटाउन वा त्यस्तो स्थान दुरुस्त गर्न लगाउने र सो बमोजिम नगरेमा निजलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) वा (४) बमोजिम जरिबाना गर्ने तथा उम्मेदवारी रद्द गर्ने कारबाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधी कारबाहीको लागि सिफारिससाथ आयोगमा लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले हाम्रो नेपाली पार्टीका विभिन्न उम्मेदवारले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै लौरो चिन्हबाट प्रचारप्रसार गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ । ती उम्मेदवारले आफ्नो दलीय आबद्धता स्पष्ट नगरी आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेको भनी प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने र आम मतदाता समेतलाई भ्रमित गर्ने गरी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गरेको कार्यबाट जानाजान प्रचलित निर्वाचन कानुनको उल्लङ्घनसमेत भएको पाइएकाले २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको छ । प्रचारप्रसारका क्रममा आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने आयोगको सहमति लिनुपर्नेमा सहमति नलिइ नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तलव सुविधा बढाउने, कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा गर्ने निकायलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

त्रिविको करार पदपूर्तिबारे २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन

निर्वाचन आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताको प्रतिकुल हुने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग र चिकित्सा शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानले पदपूर्ति गरेको आयोगले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरणमा पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नहुनेबाहेक नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा र पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने आचारसंहिताको व्यवस्था स्मरण गराउँदै ती निकायले सुरु गरेको करार सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया नियमित प्रक्रिया हो होइन ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ । होइन भने प्रक्रियालाई रोक्नु नपर्ने आधार के छ ? भनी आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।Source;Janasawal