निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । लाभको पदमा बसेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधन उपयोग गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्नेलगायत कार्य भएको पाइएको भन्दै आयोगले सात बुँदे निर्देशन दिएको हो । लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिले घरदैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीहरूसहित २५ जनाभन्दा बढी संख्याको जुलुस लिई हिँड्ने गरेको सूचना आएको आयोगले जनाएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएकाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्न सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न आयोग निर्देश गर्दछ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नगर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफू बहाल रहेको पालिकामा प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न पाइने भएकाले त्यसअघि कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न भनेको छ । प्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर नजान र जाँदा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान पनि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रसारप्रसारको लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले तोकेबमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसार प्रसारको लागि सवारीसाधन प्रयोग गर्न र अनुमति लिएका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिन्ह अंकित झण्डा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

कसैको निजी घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
निर्वाचन आयोगले पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) सँग २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को उल्लंघन हुने गरी प्रचारप्रसार गरेको भन्दै बारा क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार श्रेष्ठसँग आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार श्रेष्ठले बेरोजगार युवालाई ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’मा विदेश पठाइदिने भनी मतदतामाझ बोलेको भिडियो प्राप्त भएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा वा उम्मेदवार रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भनी पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगले आचारसंहितामा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ व्यवस्थासमेत स्मरण गराएको छ ।

३५ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने आयोगको तयारी
उजुरी गहन तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौँ, प्रमाणको आधारमा सजाय गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनौँ : आयुक्त भण्डारी
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ३५ जना उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका ३५ जना उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । धेरै ठाउँमा आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी परेका पनि ३५ जना उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता बढी नै उल्लंघन गरेको पाइएको भन्दै कारबाहीको तयारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारहरूको कसुर प्रवृत्तिको गहन मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा कारबाहीको भागिदार बन्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । ‘धेरै ठाउँमा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भनेर उजुरी परेको छ । हालसम्म ३५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ । ८०/९० वटा स्पष्टीकरण सोध्ने र कसुरको प्रकृतिलाई मूल्यांकन गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘३५ जनाको अलिकति बढी नै कसुरजन्य क्रियामा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको सन्दर्भलाई लिएर अलि गहन तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौँ । उहाँहरू सजायको भागिदार हुने हामीले देखेका छौँ । प्रमाणहरू संकलन र विश्लेषण गरिरहेका छौँ । प्रमाणको आधारमा हामी आयोगले कारबाही गर्न, सजाय गर्न, एक इन्च पनि कुनै कसुर बाँकी राख्दैनौँ ।’

हरिपुर्वा नगरपालिकालाई विशेष अधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन
निर्वाचन आयोगले सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकालाई विशेष अधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । असोज १२ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरी गणपूरक संख्या नपुगेको कारण उक्त मितिमा सञ्चालन हुन नसकी कात्तिक २ गतेका बोलाइएको अधिवेशन हाललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत अधिवेशन बोलाइएपछि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिइएको आयोगले जनाएको छ । नगरसभा सदस्य र केही पार्टीका तर्फबाट प्राप्त उजुरीको आधारमा निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको अवस्था नपरी आयोगको सहमतिबेगर वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका नीति तथा योजना ल्याउन नमिल्ने स्मरण गराइएको छ ।

एक करोड ३७ हजार मतपत्र छपाइ सकियो
आगामी निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ १६ जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको छ । हालसम्म १६ जिल्लाको एक करोड ३७ हजार मतपत्र छपाइ सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । छापिएकामध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ ५० लाख १३ हजार र प्रदेशसभातर्फ ५० लाख २४ हजार मतपत्र रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुराको मतपत्र छपाइ सकिएको छ । प्रदेशसभातर्फ सल्यान, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र अछाम जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकिएको आयोगले जनाएको छ । भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फका मतपत्र यसअघि नै छापिसकेको छ ।

समानुपातिकको सूचीमा रहेका २८ जनाविरुद्ध उजुरी दर्ता
समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेका २८ जनाविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १३ र प्रदेशसभातर्फका १५ उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार उजुरी सरकारी लाभको पदमा बसेर बन्दसूचीमा नाम राखिएकाहरूको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ । केही उजुरीमा क्लष्टमा नपर्ने व्यक्तिहरूलाई राखिएकाले उनीहरूको खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । आयोगले केही दिनअघि समानुपातिकको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको थियो । आयोगका परेको उजुरीमा अध्ययनपछि कानुनसम्वत् निर्णय गरिने प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
Source: ehimalayatimes.com