नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का निमित्त विभिन्न नीतिनियम परिमार्जनसँगै ठूला लगानी सम्मेलनहरु गरे पनि परिमाणात्मक उपलब्धि भने देखिन सकेको छैन । वैदेशिक लगानीमा आठ वर्षअघिको उच्च रेकर्ड अहिलेसम्म तोडिन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, यही अवधिमा दुई पटक लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली तथा लगानीकर्ताको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणाली लगायतका नीतिगत सुधार गरेको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कुल ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा त्यसयताका कुनै पनि वर्ष सो बराबरको लगानी स्वीकृत हुन सकेको छैन । विभागका अनुसार २०७२ को भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण त्यसपछिका वर्षमा लगानी नगण्य स्वीकृत भएको छ भने पछिल्ला वर्षहरुमा कोभिड महमारी, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी लगायतका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारले २०७३ र २०७५ मा दुईपटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरे पनि त्यसले सार्थक परिणाम भने ल्याउन सकेको छैन ।

विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७२/०७३ मा १५ अर्ब २५ करोड, २०७३/०७४ मा १५ अर्ब २० करोड, २०७४/०७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड, २०७५/०७६ मा २५ अर्ब ८४ करोड, २०७६/०७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड, २०७७/०७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड र गत आवमा ५४ अर्ब १५ करोड लगानी प्रतिवद्धता स्वीकृत भएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म नेपालमा ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय लगानी बोर्डमार्फत ठूला लगानी भित्रिने भएकाले यसको परिमाण अझै बढी हुने देखिन्छ । बोर्डमार्फत अघि बढेका होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट लगायतका केही ठूला परियोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका र अरुण तेस्रो लगायतका केही जलविद्युत परियोजना निर्मााण्को चरणमा छन् ।

विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भूकम्पअघि र पछि वैदेशिक लगानीको प्रवृत्ति फेरिएको बताउँछन् । उनका अनुसार लगानी भित्रिन नसक्नुमा बाह्य कारणहरु समेत रहे पनि आन्तरिक समस्या नै मुख्य हो । “हामीले २०७५ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्दै ऐन बनायौं र नियमावली पनि लागू भइसकेको छ,” उनी भन्छन्, “यसको प्रभाव बल्ल आव २०७८/०७९ मा आइपुग्दा केही देखिन थालेको छ । आशा गरौं, आउँदा वर्षहरुमा पुरानो रेकर्ड तोडिने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा भूकम्पअघि र पछिको नेपालको आर्थिक परिदृश्य बदलिएको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वैदेशिक लगानीमा परेको बताउँछिन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट नेपाल शान्ति प्रक्रियामा अघि बढेको बेला वैदेशिक लगानीकर्ताको रुचि नेपालमा रहे पनि भूकम्प र त्यसपछिको राजनीतिक अवस्थाले उनीहरु हच्किन थालेको उनको अनुभव छ । “हामीले नीतिगत सुधार गरेका छौं, लगानी सम्मेलनहरु पनि भइरहेका छन्,” उनी भन्छिन्, “तर, हामीले लगानीकर्तामाझ हाम्रा सुविधाहरुको पर्याप्त प्रचारप्रसार भने गर्न सकेका छैनौं र यसकै कारण एफडीआईमा समस्या देखिएको छ ।” गत आवको तथ्यांक निराशाजनक नरहेको तथा उद्योग विभागसँगै लगानी बोर्डमार्फत भित्रिने लगानीको परिमाण उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ ।Source: Karobar