काठमाडौं, ३१ जेठ: पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीहरूसँगको छलफलमा ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादको बारेमा गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा तलमाथि नहुने बताएका छन्।

उद्योगीहरूसँगको छलफलमा ओलीले उल्लेख गरेका छन्, “डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद भएका कारण सरकारले आयोग गठन गरेको हो, आयोगले जे सिफारिस गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”

ओलीले उद्योगीहरूसँगको छलफलमा यस्तो उल्लेख गरेका हुन्, “त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन, यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु।”

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्णय नै उल्ट्याउन दबाब दिएका थिए।

मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् निर्णय गर्दै फरक बेहोराको चिठी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाएका थिए, तर, ती दुवै चिठीमा चलानी नम्बर एउटै छ। र, तोक लगाएको मिति पनि एउटै उल्लेख छ। आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका दुई फरक बेहोराका पत्र सार्वजनिक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको विषयमा विवाद भइरहेको छ। ओलीले भने, “एउटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय दुई फरक बेहोराको हुन सक्दैन, यसमा मुख्यसचिवले जानीबुझी वा अञ्जानमा गल्ती गर्नुभएको छ, त्यसो हुँदा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चिठी नै आधिकारिक हो, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ।”

विवादको अन्त्य नगरेपछि सरकारले २४ पुसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।