काठमाडौँ, जेठ ३१ – सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको छ। यो निर्णय लिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पारित गरिएको थियो। अब देशका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ति गर्ने लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएको छ।

पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौँ, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ रहेका छन्।

अब सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। यसअघि चार वर्षदेखि ७३ जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको थियो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकाले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नगरेका व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्न विभागले अनुरोध गरेको छ।

सूचना अनुसार, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराइएको छ।-रासस