काठमाडौं: नेपालमा लैंगिक पुनर्स्थापनलाई कानूनी बनाउन लाइबिंगको लागि, नेपालको परिवार योजना संघ (एफपिएएन) जनवरी, २०२२ मा धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकमा एक छलफल सम्पन्न गर्यो।

सहभागी वरिष्ठ प्रवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेपालमा लैंगिक पुनर्स्थापन र हर्मोन थेरेपीको लागि कुनै कानूनी प्रणाली छैन भन्ने सुझाव दिएका थिए। बजाय तत्काल कानून बनाउने, उनले विवाह समानता कानून बनाउन मद्दत गर्ने वादा गरे।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ सालको जातीय जनगणनामा विशेषत: लैंगिक र लैंगिक माइनरिटीहरू (एसजीएम) को गणना गर्दैन। कर विभागसँग अलग रूपमा समुदायको डाटा गणना गर्ने वादा गरेको थियो, तर समयवारीको कारण यस वर्षको आर्थिक वर्ष, २०२३/२४, मा यो गणना गर्न सकिएन। उप निदेशक धुन्डीराज लामिछानेले भने, “हामी भविष्यमा एसजीएम समुदायलाई गणना गर्ने योजना बनाएका छौं।” उनले भने, “अब हामी समुदायलाई आगामी वर्ष गणना गरिनेछ। यदि अनुदानकर्ताहरूले पैसा प्रदान गर्छन्, तपाईंले एक खानको तोकरी फन्ड स्थापना गर्नेछौं गणना गर्ने लागि।”

तयारीमा, स्थानीय स्थानीय अधिकारीहरू, जसको बीचमा ब्लु डायमंड सोसाइटी (बीडीएस), लैंगिक र लैंगिक माइनरिटीहरूको फेडरेसन-नेपाल (एफएसजीएमन) र क्रुजएड्स नेपाल जस्ता प्रतिनिधिहरू रहेका थिए, तर अबतक कहिल्यै पनि होइन।

धुलिखेलको बैठक पछि केहि समयपछि, एफपिएएनले बीडीएस, एफएसजीएमन र क्रुजएड्स नेपालसँग संगठन गरेर लैंगिक पुनर्स्थापन र हर्मोन थेरेपीका लागि होरमोन क्लिनिक संचालन गरेको थियो। अहिले, यो “अवैध” काम गर्ने कारणले प्रतिक्रियामा परेको छ किनभने अन्य एसजीएम संगठनका सदस्यहरूले यसलाई विरोध गर्दै, उपचारहरूसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रभाव भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

यस अवस्थामा, यस प्रशासनले विदेशी अनुदानका गलत प्रयोग भन्दै अभियोग गरिएको छ। विदेशी अनुदानका सहायतामा होरमोन क्लिनिक संचालन गर्ने र लैंगिक पुनर्स्थापन र हर्मोन थेरेपीलाई प्रोत्साहित गरिएको छ भने यो समाचार प्रसारण भएको छ। विशेषगरी, क्रुजएड्स नेपालले युएसएआईडी एफएचआई ३६० अन्तर्राष्ट्रिय संगठन भित्रको एपिक नेपाल परियोजनामा एफएचआई ३६० को अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीबाट हर्मोन क्लिनिकको लागि सहायता प्राप्त गरेको छ। स्रोत -पहिचान मिडीया