अभियान कर्मीहरुका बीचमा सहकारी ऐनका बारेमा सामान्य जानकारी

अभियान कर्मीहरुका बीचमा सहकारी ऐनका बारेमा सामान्य जानकारी

सहकारी संघीय ऐन २०७४ साल कार्तिक १ गतेबाट लागु भएको पनि अहिलेसम्म २५ महिना वितिसकेको छ । सहकारी ऐन लागु भए पछि के सहकारी संघ÷संस्थाहरुले सहकारी ऐनले व्यवस्था गरे अनुरुप सोहि ऐनमा बसेर
सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्ने कानूनी विधिहरुको पालना गरेका छन् त भन्ने धेरै तिरबाट सवालहरु उठिरहेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार नेपालमा धेरै सहकारी संस्थाहरु दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन भने यस अवधिमा धेरै भन्दा धेरै सहकारी संस्थाहहरुको उदय समेत भयो । देश संघीय संरचनामा गए पश्चात सबै क्षेत्र, तहहरुमा पुर्नसंरचना हुदै गर्दा नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारी क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रमा तीन वटा हिस्सा मध्ये एउटा सशक्त क्षेत्रको रुपमा अंगिकार गरेको पाईन्छ । यसो व्यवस्था भईरहँदा पनि सहकारी क्षेत्रलाई आम स्थानीय तहहरुमा
प्राथमिकताको स्थान पाईरहेको भने देखिदैन । वा सहकारीलाई फराकिलो ढंगले समेटिन भने सकेको छैन । यसका लागि सहकारी अभियानमा लागेका अभियानकर्मीहरुले यसको पक्षमा विभिन्न तह र तप्काबाट सकारात्मक रुपमा अभियान नै चलाउनु पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । देशको भौगोलक बनावट, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था अनुकुल हुनेगरी सहकारी संस्था
तथा आम नेतृत्वकताृहरुले आफ्नो क्षेत्र भित्र आम सर्व साधारणहरुमा सहकारीले पार्ने सकारात्मक प्रभावहरुका बारेमा टोल टोलमा मसिनो ढंगले अभियान अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि सहकारी संस्था संचालन
गर्ने सहकारी कर्मी साथिहरुले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था तथा नीतिगत सुधार र कानूनी बिषयमा अध्ययन र जानकारी अनिबार्य राख्नका लागि संघीय ऐनमा उल्लेख भएका मूख्य मूख्य विषयहरुका जानकारी दिनु अनिबार्य हुन्छ । संघीय ऐनमा व्यवस्था भएका बिषयहरु मुख्यतया के के छन् त भन्ने बारेमा केहि व्यवस्थाहरुलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ । नियमित रुपमा संस्था सञ्चालनमा ल्याउदा यसका बारेमा सामान्यतया केहि बिषयहरु जानकारी राख्दा सहकारी संस्थाहरु सुशासन, पारदर्शिता तथा जवाफदेहितासँगत हुने र आफैमा संस्था अब्बल सावित हुने हुँदा यस्ता बिषयमा सहकारीकर्मीहरुले जान्नै पर्ने बिषयहरुमा आजै देखि लाग्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।

सहकारी ऐन २०४८ मा भएको व्यवस्था अनुरुप सहकारी संस्था स्थापना हुनका लागि २५ जना ब्यक्तिहरु भएमा मान्य हुने प्रावधानलाई यस सहकारी ऐन २०७४ ले कम्तिमा ३० जना नेपाली नागरिकहरु मिलि प्रारम्भिक सहकारी संस्था गठन गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ भने महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तिमा १०० जना नेपाली नागरिकहरुको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था यस सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको छ । सहकारी संस्था गठन गर्दा एक
परिवारको एक सदस्यमात्र सहभागिता रहनुपर्ने छ । संस्था दर्ता भईसकेपछि भने एकै परिवारका एक भन्दा बढि व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन भनि किटानीका साथ उल्लेख भएको छ भने यसै ऐनमा एउटै
कार्यालयका कम्तिमा ३० जना कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देज पालना गर्ने गरी सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा ३ (२) अनुसार श्रमिक युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा शिपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा १५ जना नेपाली नागरिकहरु भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख भएकाले सहकारी संस्थाहरु गठन गर्न चाहनेहरुका लागि स्पष्ट ब्याख्या गरी दिएको छ । सहकारी ऐन २०४८ भन्दा फरक यस ऐनमा बिषेश रुपमा कुनै संघ, महासंघमा चुन्न र चुनिन नपाउने गरी कम्तिमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरु आपसमा मिली ठुला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकता वस्तु वा सेवाको परिपुर्ति गर्न विशिष्टिकृत सहकारी संघको रुपमा व्यावसायिक संस्था गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जसले गर्दा पूजीकोे अभावमा समुदायस्तरमा शेयर सदस्यहरुका लागि केहि गर्नुपर्दछ भन्ने सहकारी संस्थाहरु मिलेर सदस्यहरुको समृद्धिका लागि विभिन्न खालका कार्यहरु गर्न पाउनेछन् । भने सहकारी संघ÷संस्थाले आर्थिक कारोवार गर्दा मुनाफा भएमा बढिमा सेयर रकमको १८ प्रतिशतसम्म लाभांस वितरण गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ जुन कुरा सहकारी ऐन २०४८ मा १५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । सहकारी संस्था दर्ता अन्तर्गत संस्था दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्ने, संस्था विधिवत दर्ता पछि मात्र दर्ता
प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ र सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दा स्वीकृत विनियममा उल्लेख भएबमोजिम काम आन्तरिक कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भनेको छ भने समितिको कार्य अवधि संस्था, संघ, सहकारी बैंक वा महासंघको चार वर्षे हुने समेत उल्लेख गरेको छ । सञ्चालक समितिले आफ्नो कार्य अवधि समाप्त हुनु अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनुपर्ने छ । निर्वाचन नगराएको
जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र समितिको निर्वाचन गराउन रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिने सक्ने व्यवस्था समेत नयाँ ऐनमा छ । यस सम्वन्धि अझै ऐनमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समय अवधि भित्र समितिको निर्वाचन गराई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । सो बमोजिम निर्वाचन नगराईएमा
रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सदस्य रहेको माथिल्लो संघ भए सो संघको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पुर्ण कार्य गर्ने छ । र निर्वाचन गराउदा लागेको सम्पुर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यर्होनुपर्ने छ । सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै वा सोहि सहकारीको लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा वा कर्मचारी रहेको व्यक्ति सोहि वा कुनै सहकारीको सञ्चालक पदमा बहाल रहन सक्ने छैन भनि व्यवस्था गर्दै एक जना संयोजक र २ सदस्यहरु रहने गरी साधारण सभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरिवेक्षण समिति गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई किटान गर्दै एउटै परिवारको एक भन्दा बढि व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै सहकारीको सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा
सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचत हुन सक्ने छैन भनेेकाेे सहकारी संस्थाहरुले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछन् भन्ने बिषयलाई समेत किटानी गरिदिएको पाईन्छ । मलिा सहभागिता, लेखा सुपरिवेक्षण समिति जस्ता बिषयमा समेत यस सहकारी ऐनमा बिषेश रुपमा व्यवस्था गरिदिएको छ जस अन्तर्गत लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य संस्थाको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैन
भन्दै बचत तथा ऋणको व्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन भन्ने किटानी गर्दै सञ्चालक समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ भन्दै कार्यकारी भूमिकामा रहेका सहकारी संस्थाहरुका सन्दर्भमा समेत स्पष्ट किटान गरिदिएको छ जसमा कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोहि संस्थाका कर्मचारी वा आफ्नाेे संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संस्था बाहेक अर्के कुनै सहकारी संस्थाको
सञ्चालक बन्न पाउने छैन । तर वार्षिक दुई करोड भन्दा कमको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था समेत सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको छ । समग्रमा हामीले सञ्चालन गर्दै आएका सहकारी संस्थामा आधारभूत तहमा यसरी ऐनमा भएका विभिन्न खालका व्यवस्थाहरुका सनदर्भमा ख्याल मात्र गर्दै जानकारी लिएमा हाम्रा सहकारी एउटा सहि दिशामा अगाडि बढ्ने र
सुशासन, पारदर्शिता सहित सिंगो अभियानलाई नै साथ मिल्ने कार्य हुन सक्दछ र हाम्रा शेयर सदस्यहरु पनि हामी र हाम्रो कार्य प्रति सन्तुष्ट हुदै हामी एकजुट हुने र विस्वास मिल्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेथियो । वास्तवमा एउटा सहकारीकर्मीले विद्यमान सहकारी ऐन, नियमावली तथा यसमा भएका व्यवस्था धेरै नभएपनि थोरै थोरै गर्दै जानकारी लिनुपर्ने हाम्रो दायित्व नै हो । जय सहकारी !!

दिलिप शर्मा

लेखक : काभ्रे जिल्ला सहकारी संघकाे सचिव हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2018 - 2019; All Rights Reserved. Looks Nepal Design and Developed: Webbank Nepal