नेपाली चलचित्र अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

नेपाली चलचित्र अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगलाई ५४ वर्ष पूरा गरेको छ । यो ५४ वर्षको उतारचढापपश्चात् यति बेला बल्ल नेपाली चलचित्र उद्योग सरकारको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग’ भित्र परेको छ ।

नेपाली चलचित्र उद्योग यस अघिसम्म सेवामुलक उद्योगका रूपमा रहेको थियो । नेपाली चलचित्रले सेवा दिने काम नभएर सिने उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने भएकाले यसलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग’ राख्न चलचित्र निर्माताले माग गर्दै आएका थिए ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघको लामो प्रयासपश्चात् यसपटकको अधिवेसनमा चलचित्र उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त उद्योगका रूपमा राख्ने विधेयक हालै संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । गत महिना संसद्ले यो विधेयकलाई पारित गरेपछि नेपाली चलचित्र उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा परेको हो ।

आफूहरूको निकै लामो प्रयासपछि नेपाली चलचित्र उद्योगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता पाएको नेपाल चलचित्र निर्माता संघको अध्यक्ष आकास अधिकारीले बताएका छन् ।

‘हामीले नेपाली चलचित्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा पार्न यस अघि प्रस्तुत गरेका थुप्रै विधेयक उद्योग मन्त्रालयबाटै संसद्सम्म पुग्न पाएको थिएन । यसपटक निर्माता संघ, चलचित्र विकास बोर्ड, उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत विभिन्न सासदहरूको सहयोगमा यो विधेयकले संसद्मा प्रवेश पायो ।’

यो विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा गजेटमार्फत आइसकेको पनि अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि सेवामूलक उद्योगमा राखेर नेपाली चलचित्र उद्योगले कुनै पनि सुविधा नपाउँदा आफूहरूलाई निकै गाह्रो भएको अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यसअघि राज्यका लागि नेपाली चलचित्र उद्योग केवल नाच्ने गाउने साधनका रूपमा मात्र थियो । तर, अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको उद्योगमा नेपाली चलचित्र उद्योग परेकाले अब यसको विकासका लागि सरकार पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’ अधिकारीले राजधानीसँग भने,‘नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपाली भाषा संस्कृति, कला साहित्यको संरक्षणसँगै प्रवर्धन पनि गर्दै आएको छ ।

यसले विदेशबाट आउने सिनेमा र विदेशी संस्कृतिको अतिक्रमणलाई धेरै हदसम्म रोकेर आफ्नो भाषा, साहित्य कला सँस्कृतिको सँरक्षण गदै बौद्धिक मनोरञ्जन प्रदान तथा सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ ।’ त्यसैले नेपाली चलचित्र उद्योग ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग’मा परेकाले यसलाई बचाउन अब राज्यको पनि दायित्व भएको उनले बताएका छन् ।

नेपाली चलचित्र उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा परेपछि अब यसले औधोगित नीति २०६७ को बुँदा १७ मा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रकारको सुविधा एवम् सहुलियत पाउने भएको छ । जसमा ४५ ओटा सहुलियत एवम् सुविधा रहेका छन् । यो नै आफुहरुका लागि सबैभन्दा खुसीको विषय भएको निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताएका छन् ।

आफूहरूले पाउन आयकरमा छुट, सिनेमा निर्माणका लागि विदेशबाट आयात गरिने आवश्यक सामग्रीको भन्सारमा छुट, बिजुलीमा छुट, उद्योगका लागि सरकारी सहुलियत र विकासका लागि आर्थिक अनुदानले चलचित्र निर्माणमा अब निर्मातालाई निकै ठूलो सहयोग पुग्ने पनि अध्यक्ष अधिकारीको कथन छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा नेपाली चलचित्र उद्योग परेपछि अब यसको विकासका लागि राज्यले नियमित रूपमा केही बजेट छु्ट्याउने विश्वास हामीले लिएका छौं । चलचित्र स्वदेशी उत्पादन र व्यापार मात्र नभएर यसले राज्यको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संवद्र्धनसँगै पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्याउने भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको पनि अब लगानी हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘नेपालमा निर्माण हुने मध्य ८० प्रतिशत चलचित्रको लगानी डुबेको अवस्थामा अब सरकारबाट प्राप्त सहुलियत र सेवाले निर्माताको आर्थिक घाटामा कमी आउने विश्वास हाम्रो छ ।’

यसरी नेपाली चलचित्र उद्योग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेकोमा निर्माता संघसँगै नेपाल चलचित्र कलाकार संघसहित चलचित्रसम्बन्धी अन्य संघसंस्थाले पनि अहिले खुसी व्यक्त गरेका छन् । (राजधानि दैनिक बाट)

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2018 - 2019; All Rights Reserved. Looks Nepal Design and Developed: Webbank Nepal