‘जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरेँ, मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन’

‘जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गरेँ, मलाई कुनै पश्चात्ताप छैन’

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्य घोषणा गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा धेरैको भूमिका रहे पनि मात्र दुई जना पात्रले हस्ताक्षर गर्ने मौका पाए । नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताको एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको केही वर्ष अगाडि नै निधन भयो । अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड विभिन्न राजनीतिक घुम्ती पार गर्दै अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षको हैसियतमा सक्रिय छन् ।

शान्ति सम्झौतापछिका १२ वर्षमा नेपालको राजनीतिमा अनेकौं जोखिमपूर्ण र नाटकीय मोडहरु आए । कुनै मोडमा दुर्घटना नजिकै पुगे पनि, समग्रमा नेपालको सशस्त्र विद्रोहको अवतरणका लागि प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । शान्ति सम्झौताकै जगमा नेपालमा अन्तरिम संविधानदेखि संविधानसभासम्म, राजतन्त्रको अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म, हतियार व्यवस्थापनदेखि सेना समायोजनसम्म, संविधानसभाबाट समानुपातिक–समावेशी र संघियता आदिको व्यवस्थासहित जारी संविधान निर्माण गर्नमा प्रचण्डले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले ।

तर, प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर माओवादी जनयुद्धलाई धोका दिएको आरोप उनकै केही पूर्वसहकर्मीले लगाउँदै आएका छन् । प्रचण्ड भने नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कम प्रचार भएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले न्यून मुल्यांकन गरेको गुनासो गर्छन् । कतिपयले चाहिँ उनको यो भनाइलाई नोबल पुरस्कारप्रति उनको मोहको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गर्छन् । हामीसँगको कुराकानीको क्रममा पनि उनले नोबल पुरस्कारको प्रसंग उठाए ।

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष पुगेको अवसर पारेर नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बहुआयामिक पक्षमाथि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले गरेको विशेष अन्तरवार्ता:

–सुरुमै एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न, शान्ति सम्झौता नभएको भए आजको नेपालको तस्बिर कस्तो हुन्थ्यो होला ?

यो प्रश्नको जवाफ पनि तपाईंले भनेजस्तै ‘हाइपोथेटिकल’ नै हुन्छ । मेरो विचारमा अहिले जे–जस्तो राजनीतिक परिवर्तन आए, त्यो सम्भव हुने थिएन । देश अझ ठूलो राजनीतिक अस्थिरतातिर जान्थ्यो । हुनसक्छ, धेरै विघटनका शृङ्खला खडा हुन सक्थे । यहाँ वैदेशिक हस्तक्षेप धेरै बढ्थ्यो । देशको लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला मेरो र पार्टीको विश्लेषण के रह्यो भने हामीले युद्धद्वारा मात्रै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति छैन । राज्यले पनि हामीलाई पूरै निषेध गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

लडाइँलाई लम्बाइराख्ने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले होइन, बाँकी अन्य पक्षले नै फाइदा उठाउँछन् भन्ने निष्कर्षसहित हामी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हौँ । यदि शान्ति सम्झौता नभएको भए सकारात्मक होइन, नकारात्मक नै परिघटना अगाडि जान्थ्यो ।

–शान्ति सम्झौताका एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा यो १२ वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि अरू पनि सहमति र समझदारीका ‘डकुमेन्ट’ निर्माण गर्यौँ । शान्ति प्रक्रियाका काम छिट्टै टुङ्ग्याउन सकिन्छ; संविधान पनि दुई वर्षमा बनाउन सकिन्छ; सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन साथै सत्यनिरूपण, बेपत्तालगायतका विषय पनि केही महिनामा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने स्प्रिटका साथ बनाइएका हुन् ती ‘डकुमेन्ट’ । त्यो कोणबाट हेर्दा १२ वर्ष निकै लामो अवधि भयो । धेरै ढिला भयो सबै कुरा टुङ्ग्याउन भन्न सकिन्छ ।

तर, यसखालको राजनीतिक प्रक्रिया, जसको सीधा सम्बन्ध राजनीतिक परिवर्तनसँग छ । बाह्र वर्षमा जे–जति सफलता हामीले प्राप्त गर्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका यस्तै अुनभव हेर्दा हाम्रो धेरै छिटो हो ।

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील र सबैभन्दा जटिल पक्ष हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन नै थियो । हामीले त्यो सफलतापूर्वक टुङ्ग्यायौँ । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको सफलतासँगै अरू काम हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौँ । यसरी हेर्दा यो बाह्र वर्ष का बीचमा जे–जति उपलब्धि हासिल गर्यौँ, राजनीतिक तहमा, संवैधानिक तहमा र शान्ति कायम गर्ने संरचनाको दृष्टिकोणले पनि ती असाध्यै उत्साहवर्धक छन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।

नेपालमा शान्ति कायम गरिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर कस्ता कस्ता पात्र र संस्थाले काम गरेछन् भन्ने पछि थाहा भयो । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका थोरै विषय टुङ्ग्याउन बाँकी छन् । यो नटुङ्गियोस् भनेर यस्ता खालका मान्छे अहिले पनि लागेका छन् । बाँकी सबै टुङ्गियो भने त तिनीहरूको व्यवसाय सिद्धिने भयो । ती मान्छे, जसले यसबाट कमाइ गरेर खाएका छन्, तिनीहरू आफ्नो व्यवसायमा धक्का लाग्ने भएकाले यो नटुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् । यो अल्झिइराखोस् भन्ने चाहन्छन् ।
यो नेपाल राष्ट्रका लागि मात्रै होइन, विश्वकै लागि पनि एउटा सफल उदाहरण बन्न गएको छ । हाम्रो शान्ति प्रक्रिया जसरी सफल भएको छ, अहिले विभिन्न कोणबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा पनि छ । यो धेरै मौलिक छ र यो ‘होमग्रोन’ छ । नेपालीले आफै बसेर आफ्नै तरिकाले टुङ्ग्याएको शान्ति प्रक्रिया हो यो । त्यसअर्थमा यसका विभिन्न आयामको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । अरू देशमा यस्तैखाले ‘कन्फ्लिक्ट’का समस्या छन् । तिनको समाधानमा यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि चल्ने गरेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका केही काम त अझै बाँकी छन् । सत्य निरूपण र बेपत्तासँग सम्बन्धित काम छिटै एउटा राजनीतिक समझदारी, संवैधानिक र कानुनीरूपले निष्कर्षमा पुग्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।

-यो बीचमा केही गल्ती र कमजोरी पनि त भए होलान् ?

पहिला जुन स्प्रिटमा सक्ने भनिएको थियो, त्यो सकिएन । विभिन्न जटिलता हरु पैदा भए । यसलाई कमीकमजोरी भन्न सकिन्छ । तर, ऐतिहासिक र दुरगामी महत्त्वको राजनीतिक क्रममा यी स्वभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरा पहिला परिकल्पना गरेअनुसार जस्ताको त्यस्तै, सुन जोख्या जसरी जाने प्रक्रिया नै होइन । यो प्रक्रियामा आफै थुप्रै समस्या र जटिलता जन्मिन्छन् । त्यसअर्थमा उल्लेखनीय गल्ती म देख्दिनँ ।

-गल्ती त होइन होला तर अफ्ठ्यारो चाहिँ के हो ? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग किन अलमलिरहेको छ ?

नीतिगत, सैद्धान्तिक र संवैधानिक हिसाबले कुनै कमजोरी भएको छैन । हामीले भनेअनुसार नै आयोग बनाएका छौँ । आयोगलाई काम गर्ने म्यान्डेट पनि राजनीतिक र संवैधानिक सहमति बनाउँदा कायम गरेका थियौँ । त्यही म्यान्डेट दिइएको छ । आयोग जति तदारुकताकता र एकरूपताका साथ सामूहिक रूपले अगाडि बढाउनुपर्थ्यो, त्यहाँ केही समस्या देखिए । मैले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन । वस्तुगत रूपमा त्यहाँ समस्या देखियो ।

अर्कोतिर जुन स्तरको राजनीतिक सहमति र शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व लिएर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनेतिर जानुपर्थ्यो, त्यहाँ पनि केही अलमल देखा परेकै हो । तर, मेरो तर्क के छ भने हामीले जेजति काम टुङ्ग्यायौँ, धेरै ठूला काम टुङ्ग्यायौँ ।

हामीले साँच्चै असाधारण महत्त्वका काम गरिसकेका छौँ । हामी नेपाली आफैले गरेका कामको स्वामित्व लिन अलि तर्सिने भएकाले गर्यौँ कि गरेनौँ जस्तो गर्छौँ । तर धेरै ठूलो काम गरिसक्यौँ । बाँकी रहेका काम, फत्ते गरेका कामको तुलनामा धेरै नै ‘नेग्लिजेन्सिएबल’ हो ।

सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग बनाइसकेपछि, त्यसको टीओआर दिइसकेको स्थितिमा ढिला नहुनुपर्थ्यो । तपाईंले भनेजस्तो त्यहाँ ढिला भएकै छ । किनभने हामीले आयोगको म्याद थपेर पनि त्यो म्यादभित्र अझै फत्ते हुँदै छैन । यो देखिसकियो ।

-नयाँ मुलुकी संहिताले कोही व्यक्ति दश वर्षसम्म बेपत्ता भयो भने त्यसलाई स्वतः मृतक घोषणा गर्ने भन्ने छ । अब शान्ति सम्झौताकै १२ वर्ष पूरा भएर १३ वर्ष लाग्दैछ । के अब राज्यले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरुलाई पनि सामूहिक मृतक घोषणा गर्छ ?

त्यस्तो हुँदैन । सामान्य रूपमा हुने बेपत्ता र युद्धको बेला भएका बेपत्ता वा हत्याको प्रकृति एउटै हुँदैन । अझं हाम्रो संविधानले त शान्ति सम्झौतालाई पनि आफ्नो अङ्ग मानेको छ र त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । युद्धको बेला भएका बेपत्ता या हत्याका घटना सत्य निरूपरण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् जाने भनिएको छ । मेरो बुझाइ र राजनीतिक तहमा भएका छलफल आधारमा भन्दा हामी यसलाई शान्ति सम्झौताअनुसार नै टुङ्ग्याउँदै छौँ । त्यसमा कुनै समस्या आउँदैन ।

के पनि साँचो हो भने एकथरि मान्छेका निम्ति हिजो युद्ध चलिरहेको समयमा पनि त्यो युद्ध व्यवसाय बन्न गएको थियो । युद्धलाई व्यवसाय बनाउने र त्यसबाट आर्जन गर्ने वा राम्रो कमाइ गर्ने नकाम भएको थियो । हामीलाई थाहै थिएन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि थाहा पायौं । दश वर्षको युद्धको अवधिमा करोडौँको चलखेल हुने गरेको रहेछ । हाम्रो देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा पनि नेपालको युद्धको विषयलाई लिएर यस्तो भएको रहेछ ।
शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने क्रममा यसलाई बिथोल्न खोज्नेहरुबाट के–कस्ता षड्यन्त्रहरु भए ?

म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो अन्ततः राजनीतिक मुद्दा हो । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक सहमतिको आधारमा मात्रै यसलाई अन्तिम रूपमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ । यो कानुनी मुद्दा पनि हो तर मुख्यरूपमा होइन । किनभने कानुनी मात्रै मानेको भए त नेपालमा संविधानसभा पनि हुने थिएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हुने थिएन । यी जे जति परिवर्तन भयो, त्यो हुँदैनथ्यो ।

-तपाईंले भन्नु भएको कुरा राष्ट्रिय सन्दर्भमा मात्रै कि अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि हो ?

पहिलो कुरा, मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै सन्दर्भमा भनेको हो । त्यसकारण हामीले गम्भिर अपराधबाट उन्मुक्ति दिने ‘ब्ल्याङ्केट एम्नेस्टी’को कुरा गरेको छैनौँ । ‘इम्प्युनिटी’लाई बढावा दिने कुरा गरेका छैनौं । मतलव कसैलाई पनि दण्डहीनताको कुरा गरेका छैनौँ । तर, आमरूपमा फेरि सत्य निरूपण र मेलमिलाप गर्ने यसको उद्देश्य हो । त्यो भनेको राजनीतिक हो ।

दोस्रो कुरा, के पनि साँचो हो भने एकथरि मान्छेका निम्ति हिजो युद्ध चलिरहेको समयमा पनि त्यो युद्ध व्यवसाय बन्न गएको थियो । युद्धलाई व्यवसाय बनाउने र त्यसबाट आर्जन गर्ने वा राम्रो कमाइ गर्ने नकाम भएको थियो । हामीलाई थाहै थिएन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि थाहा पायौं । दश वर्षको युद्धको अवधिमा करोडौँको चलखेल हुने गरेको रहेछ । हाम्रो देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा पनि नेपालको युद्धको विषयलाई लिएर यस्तो भएको रहेछ ।

नेपालमा शान्ति कायम गरिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर कस्ता कस्ता पात्र र संस्थाले काम गरेछन् भन्ने पछि थाहा भयो । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका थोरै विषय टुङ्ग्याउन बाँकी छन् । यो नटुङ्गियोस् भनेर यस्ता खालका मान्छे अहिले पनि लागेका छन् । बाँकी सबै टुङ्गियो भने त तिनीहरूको व्यवसाय सिद्धिने भयो । ती मान्छे, जसले यसबाट कमाइ गरेर खाएका छन्, तिनीहरू आफ्नो व्यवसायमा धक्का लाग्ने भएकाले यो नटुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छन् । यो अल्झिइराखोस् भन्ने चाहन्छन् ।

बडो विचित्रको, बडो मार्मिक कुरा यसभित्र अन्तर्निहित छन् । गाउँघर या देशैभरि हिजो युद्धकालमा आपसमा लडेकाहरु अहिले मिलेर बसिसके । युध्दमा आमने-सामने भएका सेना समायोजन भएर बसेका छन् । उनीहरुबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध छ । यस्तो संसारमा कमै हुन्छ । यो त आफैमा अनुपम उदाहरण हो नि !

त्यसैगरी जनस्तरमा एकआपसमा लडेका जनता पनि मिलेर बसिसके । बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुले पनि ‘स्थिति के हो प्रष्ट होस् र द्वन्द्वमा भएको जति पीडा छ, राज्यको तर्फबाट केही राहत होस्’ भनेका छन् । मृतकहरूका बारेमा सम्झना स्वरूप परिपुरण होस् भन्ने चाहेका छन् । तर, एकथरी मान्छे त्यसो नहोस् भनेर खाटो लागेको घाउलाई बाँदरले जस्तो कोट्याइरहेका छन् । अझ त्यसलाई कोट्याएर घाउ बनाउँदा फाइदा देखेका छन् । ती मान्छे एक प्रतिशत पनि छैनन् तर ती मानिन्छन् पीडित भनेर । तिनले आफूलाई पीडित पक्ष ठान्छन् ।

हजारौँ र लाखौँ पीडितको एउटा पीडा छ । यो छिटोभन्दा छिटो राम्रोसँग टुङ्गियोस् भन्ने छ । वास्तविक पीडित मिलेर बसिसके तर ‘किन मिलेको ? मिल्न हुँदैनथ्यो’ भनेर हिँड्ने मान्छेहरू छन् । त्यसकारण मेरो विचारमा यो समस्याबारे मिडियाबाट पनि राम्रो प्रचार गरिनुपर्छ । प्राप्त भएका सफलता ऐतिहासिक महत्त्वका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका छन् । विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्नलायक छन् । त्यसलाई ‘हाइलाइट’ गरिनु पर्यो र बाँकी रहेका समस्या समाधान गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो, बनाइनु पर्यो ।

-शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि सुख-शान्ति पाउनु भएन है ?

मलाई व्यक्तिगत रूपले तनाव दिने कोसिस धेरै पटक भएका छन्, ती महत्त्वका पनि छन् । पहिलो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा नै ‘शान्ति प्रक्रियालाई शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार टुङ्ग्याउँछु र नागरिक सर्वोच्चतालाई महत्त्व दिन्छु’ भन्दा मैले दुःख पाएको हो । अरू मेरो कुनै स्वार्थ थिएन । राष्ट्रको हितमा दीर्घकालीन योजना अगाडि सार्ने जमर्को गर्दै थिएँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु खोज्दै थिए । तर, ती मान्छे, जसले यो शान्ति सम्झौताको महत्त्व बुझ्न चाहँदैनथे, नागरिकको सर्वोच्चता स्वीकार गर्न चाहँदैनथे, तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्रतिक्रियावादी’सँग मिलेर बडो डरलाग्दो स्थिति सिर्जना गरे ।

त्यसको पहिलो पीडित त म आफै भए । किनभने देश अझ ठूलो दुर्घटनामा जान्छ कि भनेर मैले सहज ढङ्गले राजीनामा दिएँ । मैले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर सोचेको थिएँ ।

केही दिन अगाडिमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र म बसेर बाँकी विषयलाई ‘वान्स एन्ड फर अल’ टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेको छौँ । अरूले टुङ्गाएर यो टुङ्गिँदैन । शान्ति प्रक्रिया नेपालीले नै टुङ्गयाउनुपर्छ । नेपालको नेतृत्वले सम्पूर्ण रूपले यसरी टुङ्ग्याउँछौँ भनिसकेपछि ‘लिगल इस्यु’मा अदालत–वकिलसँग सरसल्लाह गरेर जान्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि सहमत हुने गरेर ‘लिगल’ रूपले टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर नयाँ पहल भएको छ । मलाई लाग्छ, अब यो टुङ्गिन्छ ।
म पटक–पटक विदेश जान खोज्दा विभिन्न खालका व्यवधान खडा गर्ने तत्व पनि यिनै हुन् । यो शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गियोस्, यहाँ धमिलो पानी भइराखोस् र माछा मार्न पाइराखियोस् भन्नेहरूले नै म कहीँ जान खोज्यो भने ‘लौ यस्तो हुन लागेको छ’ भन्ने हल्ला गर्दिन्छन् । जसले गर्दा भ्रमण नै त्याग्नुपर्ने स्थितिसम्म बने । यो पनि त्यसैको एउटा ‘वाई प्रोडक्ट’ हो । यद्यपि त्यसबाट म चिन्तित छैन । कतिसम्म षड्यन्त्र चलिराख्दो रै’छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

-०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो तपाईंले । तर, एकथरी मान्छेको  विश्लेषण ‘पहिलो संविधानसभा विघटन नहुँदासम्म प्रचण्डले मनैदेखि शान्तिको पक्षमा काम गर्नुभएन’ भन्ने छ । उनीहरु प्रचण्डले साँच्चै चाहेको भए पालुङ्टार बैठकमा शान्ति र संविधानको लाइन पारित गराएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गराउन सक्नु हुन्थ्यो भन्छन् नि ।

मेरा लागि यो धेरै गम्भीर प्रश्न हो । म यथार्थमा शान्ति प्रक्रिया र यो राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक ढङ्गले टुङ्गियोस् भन्ने नै चाहन्थेँ । जतिबेला मैले तीन महिने युद्धबिराम गरेर ज्ञानेन्द्रलाई ‘यूएन’मा जानबाट रोक्ने राजनीतिक पहल र शान्तिको वातावरण बनाउने पहल एकलौटी रूपमा गरेँ, त्यो धेरै गहिरो विश्लेषण र निष्कर्षपछि गरेको हो । तपाईंको प्रश्नको पहिलो पाटो भयो यो ।

प्रश्नमा केही सच्चाइ पनि छ । सच्चाइ कहाँनेर छ भने– पार्टीलाई बचाइराख्छु, एकताबद्ध बनाएर राख्छु भन्दा म केही उदार भएँ । आफ्नो मनभित्र यसलाई छिटो टुङ्ग्याऊँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि पार्टीको निमित्त धेरै उदार भएँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा दह्रो स्टेप पछि मात्रै चालेँ ।

पार्टी फुट्ने नै देखेपछि अब लोलोपोतो गरेर ढिला गर्नुको केही अर्थ छैन भन्ने भयो । क्रान्तिका एकदमै ठूला–ठूला कुरा गर्ने साथीलाई प्रचण्डले कहाँ ल्याएर डुबायो भन्ने परेको थियो त्यो बेला । के गर्यो के गर्यो भने जस्तो । मानौँ प्रचण्डले यसो नगरेको भए क्रान्ति भइसक्थ्यो, पूरै सत्ता कब्जा भइसक्थ्यो जस्तो सोचे साथीहरूले । तिनको पनि मन राख्छु भन्दाभन्दै शान्ति प्रक्रियाका काममा ढिला हुन गएकै हो ।

तर, अब जे गरे पनि नहुने भयो भन्ने भएपछि, मेरो मनभित्र जे कुरा थियो, त्यो ड्याङ्का ड्याङ् कार्यान्वयन गरेपछि शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गियो । संविधान पनि बन्यो । सङ्घीय लोकतन्त्र पनि संस्थागत भयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2018 - 2019; All Rights Reserved. Looks Nepal Design and Developed: Webbank Nepal