काँग्रेस महाधिवेशन : काभ्रेको प्रनिनिधि सभा एक बाट सदस्यता शुल्क र फारम जिल्लामा अझै आएन

काँग्रेस महाधिवेशन : काभ्रेको प्रनिनिधि सभा एक बाट सदस्यता शुल्क र फारम जिल्लामा अझै आएन

काभ्रे । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा बाँकी २० जिल्लामा असोज ५ गते वडा अधिवेशनको मिति तोकिदा सम्म काभ्रे प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट जिल्लामा आउनुपर्ने सदस्यता फारम र शुल्क अहिले सम्म प्राप्त नभएको नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन।

पार्टीको विधान अनुसार क्रियाशिल सदस्यताको लागि सदस्यता फारम र शुल्क वडा, नगर या गाउँ, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधि क्षेत्र हुँदै जिल्लामा आउनुपर्नेमा वडा अधिवेशन शुरू हुन ५ दिन मात्र बाँकी रहँदा आज सम्म जिल्लामा नआएको बताइएको छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १ ले नबिकरण गर्ने ४ हजार ८ सय ६३, सोही अनुसार दोब्बर नयाँ सदस्य समेत गर्दा ९ हजार ७ सय २६ तथा तत्कालिन फोरमबाट आएका ७ सय ७२ गरी १० हजार ४ सय ९८ जना क्रियाशिल सदस्यको शुल्क र फारम जिल्लामा बुझाएको छैन । प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १ ले सिधै केन्द्रमा रकम बुझाएको भन्दै बैंक भौचर सार्वजनिक गरेको छ, जो विधानत: सरासर छ । विधानत यसप्रकारका शुल्क वडा, गाउँ नगर, क्षेत्रबाट जिल्ला हुँदै केन्द्रमा जानुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा नयाँ र नबिकरण दुबैको फारम र शुल्क समेत उपलब्ध नभएपछि उनीहरुले महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेस काभ्रेले नयाँ भवन निर्माण गरिरहेको छ । सबै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापतिहरुको उपस्थितिमा जिल्ला कार्यसमितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै प्रत्येक क्रियाशिल सदस्यबाट २ सयका दरले भवन निर्माणको लागि उठाउने निर्णय गरेको रकम पनि जिल्लामा नबुझाएको नेपाली काँग्रेस काभ्रेको एक पदाधिकारीले जनाएका छन । भवन निर्माणको लागि १० हजार ४ सय ९८ क्रियाशिल सदस्यको २ सयका दरले २० लाख ९९ हजार ६ सय रुपैया हुन आउँछ ।

नेपाली काँग्रेसका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको लेबी समेत संकलन भइसकेको छैन । केन्द्रले स्थानीय जनप्रतिनिधिको लेबी बुझाउन जिल्लालाई पटक पटक ताकेता गरेको तथा जिल्लाले जनप्रतिनिधिहरुलाई लेबी बुझाउन खबर गरेको छ। २०७६ साउन देखिको लेबी अनिवार्य गरिएको छ। निर्वाचित नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले पाउने सुविधाको २० प्रतिशतका दरले लेबी बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिले पनि क्षेत्र हुँदै जिल्ला र जिल्लाले केन्द्रमा लेबी बुझाउनुपर्ने विधानमा उल्नेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2018 - 2019; All Rights Reserved. Looks Nepal Design and Developed: Webbank Nepal