२०११ सालमा म काठमाडौं आउँदा रानीपोखरीको दक्षिणतर्फ प्रधान न्यायालय थियो, जो १२ असार १९९७ सालमा स्थापना भएको हो । पछि २०१५ सालमा कानून पढ्न फेरि काठमाडौं आएँ । त्यसबेला प्रधान न्यायालयको सट्टा सर्वोच्च अदालत खडा भइसकेको थियो, जो सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ अनुसार जन्मेको थियो ।

प्रधान न्यायालय खारेज भएपछि त्यसका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान पनि पदमुक्त भई अनिरुद्रप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । मैले त्यो बखत कानूनको दुईवर्षे कोर्ष सकेर २०१७ सालमा बी.एल. उपाधि पाएँ । कानून व्यवसाय (वकालत) गर्ने रहर लागेकोले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिई कानून व्यवसाय प्रारम्भ गरें ।

२०१७ सालमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्दा अनिरुद्रप्रसाद सिंहको सट्टा भगवतीप्रसाद सिंह कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । रानीपोखरीस्थित सर्वोच्च अदालत भवनमा पूर्वपट्टि मध्यमाञ्चल उच्च अदालत समेत थियो । नेपाली कांग्रेसको सरकारले पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल समेत गरी तीन वटा उच्च अदालत गठन गरेको थियो, पछि ती खारेज भए ।

सर्वोच्च अदालतका लागि बनेको रानीपोखरीस्थित भवन साँघुरो भएकाले आवश्यकता अनुसार पुग्ने भवन सिंहदरबार परिसरमा निर्माण गरियो । सर्वोच्च अदालतमा पुनः हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त हुनुभयो । उहाँकै पालामा १९ माघ २०१९ मा सर्वोच्च अदालत भवन राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन भयो ।

श्रीको वृत्तान्त

प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनमा बाहिर र च्याम्बरमा हल्का रातो रंग लगाउन अह्राउनुभएको थियो, जसको ‘न्यायकार्य रजोगुणी’, तर ‘न्यायकर्ता स्वयं सत्वगुणी’ हुनुपर्छ भन्ने प्रतीकात्मक अर्थ थियो ।

न्यायकर्ताका गुणहरू :

१. सच्चा विषयमा प्रवृत्ति
२. खराब विषयहरूबाट निवृत्ति र
३. अभय रूपमा आत्मनिष्ठा

यी महादेवको त्रिशूल वा शक्तिका तीन गुणहरू हुन्, जसलाई उल्लंघन गर्न नहुने र उल्लंघन गर्नाले भौतिक, दैविक र आध्यात्मिक अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म र कारण रूपमा दण्ड पाइन्छ भन्ने हो । उहाँ यस अनुशासनको उल्लंघन गर्नेलाई पशुपतिनाथले कुनै न कुनै रूपले दण्ड दिन्छन् भन्ने कुरामा आश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ।

न्यायालय जीवन्त त्यतिखेर हुन्छ जब न्यायकर्ताहरू निर्जीव न्यायमूर्ति नभई उपर्युक्त तीन गुणले युक्त हुन्छन् । यिनै गुणहरूलाई जीवन्तता दिन हरिप्रसाद प्रधानले तामाको त्रिकोणको माझमा श्री राखी प्राणप्रतिष्ठा समेत गराएर सर्वोच्च अदालत भवनमा राख्न लगाउनुभएको थियो । त्रिकोण (तीन वटै रेखा बराबर) लाई शक्तिको प्रतीक मानिन्छ । गुहृयेश्वरीको कलशको मण्डलाकारको माझमा त्रिकोण राखिएको छ । (अधिवक्ता गीताकृष्ण खरेल, अदालत भवनका अन्तरकथा, कानून २०५८, पूर्णांक २७ पृष्ठ २३)

श्रीयन्त्रको महिमाबारे त्यसै अंकमा त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता रहेका प्रकाश वस्तीले लेखेको लेख पनि मार्मिक छ । नेपालमा तन्त्रविधिको ठूलो महत्व छ । यसको लामो इतिहास छ । मुक्ति प्राप्त गर्ने दुई मार्ग छन् ः विहंगम मार्ग र कर्ममुक्ति मार्ग । पहिलो मार्ग वेदपरक छ भने दोस्रो मार्ग तन्त्रपरक । तन्त्र र न्यायको अन्तरसम्बन्ध छ । श्रीयन्त्र शक्ति स्वरुपिणी भगवतीको उपस्थितिको प्रतीक हो । गणेश र आदि कलशको पूजापछि श्रीयन्त्रको पूजा गरिन्छ, अनि मात्र पशुपतिनाथको पूजा गरिन्छ । (ऐ, पृष्ठ २७)

श्रीको शब्दकोशीय अर्थ यस प्रकार छ, शोभा: सौन्दर्य: संपदः सम्पत्तिः विभूतिः राजोचित गौरवः प्रभा कीर्ति यशः लक्ष्मी, सरस्वती, वाणी, धर्म, अर्थ, काम, विद्या बुद्धि ः सम्पन्नता, महिमा, गौरवको चिन्हः प्रतिष्ठा, इत्यादि (ज्ञान शब्दकोश) ।

प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय उच्च पदमा आसीन व्यक्तिका विरुद्ध लागेका आरोप सत्य, असत्य के हुन् ? तत्काल जागरुक भई तदारुकता देखाउनुपर्नेमा खेलाँची गरी उदासीन हुनु र उपेक्षा गर्नु अपराध र अपराधीलाई संरक्षण दिए सरहको अपराध हो

यस्तो महत्व र गम्भीर अर्थ बोकेको श्रीयन्त्र सर्वोच्च अदालत भवनमा प्राणप्रतिष्ठा सहित स्थापित गरिनुको एक मात्र उद्देश्य न्याय सदैव सुमार्गी रहिरहोस् भन्ने हो । यति मात्र होइन, रामशाहपथको पनि प्रतीकात्मक अर्थ छ । न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने लोकोक्ति गोरखाका राजा रामाशाहकै पालादेखि प्रचलनमा आएको हो । सर्वोच्च अदालतस्थित पथलाई रामशाहपथ नामकरण गरिएबाट सर्वोच्च अदालतबाट सम्पादन गरिने न्याय विशुद्ध तथा विवादरहित हुनसकोस् भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश दिन खोजिएको हो ।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत भवन उद्घाटन गर्दा राजा महेन्द्रले गरेको भाषणको सम्बन्धित अंश उद्धृत गर्नु समसामयिक होला । उहाँले ‘नेपालमा पूर्ण कानूनी राज्य कायम हुनुपर्छ । देशका कानूनवेत्ता र सर्वसाधारण जनताको सहयोग भएमा यो अवश्य हुन्छ । यसमा म निश्चिन्त छु । यो कुरा सफल पार्न सर्वोच्च अदालतले इमानदारीपूर्वक स्वतन्त्र रूपले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ ।’

राजा महेन्द्रको सो भाषणमा, ‘मुद्दाको टुंगो लगाउन धेरै समय लाग्दा जनतालाई कति मर्का पर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीले बुझ्नुपर्छ । यसको मतलब आवश्यक छानबीन नगरिकन नै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर छानबीनको निमित्त आवश्यक भन्दा बढी समय लाग्नुहुँदैन र जनताले नचाहिंदो तकलिफ नपाउन् । यसमा सम्बन्धित सबैलाई म फेरि एक पटक सचेत पार्न चाहन्छु कि न्याय गर्नेहरू पहिले आफू कानूनमा बाँधिउन् । न्याय दिनेले मोलाहिजामा कदापि लाग्नुहुँदैन किनभने कानूनले नातागोता चिन्दैन र लोभलालच बुझ्दैन । आफ्नो कर्तव्य पालनको समयमा कानूनभन्दा बाहिर चियाउने बानी प्रबल न्याय दिने तथा न्याय पाउनेको निमित्त कलंक हुन्छ र साथै जघन्य अपराध पनि’ भन्ने उल्लेख थियो ।

हरिप्रसाद प्रधानपछि भगवतीप्रसाद सिंह प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । उहाँको पालामा न्याय विचलित भएको सुनिएन, तर उहाँसँग राजीनामा मागियो र राजीनामा दिएर बाहिरिनुभयो । भएछ के भने, नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिवसित भगवतीप्रसाद सिंहको गहिरो परिचय रहेछ । प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह अष्ट्रेलिया भ्रमणमा गएका बखत उहाँकै निवासमा बस्नुभएछ । आफ्नो भत्ता बचाउने लोभले गर्दा उहाँको सम्मानित पद गुम्यो ।

जब उहाँले राजीनामा दिएको, तर स्वीकृत भइनसकेको अवस्थामा विदेशी मुलुकको राष्ट्रिय दिवस समारोहमा भाग लिन गएका बखत राजीनामा स्वीकृत हुँदासम्म उहाँ बेखबर हुनुहुन्थ्यो । समारोहबाट विदा भई गाडी चढ्न लाग्दा ड्राइभरले राजीनामा स्वीकृत भएको खबर सुनाए र झण्डा छोपेर निवास पुर्‍याइयो । त्यसबखत सरकारी निवास थिएन । न्यायको विचलन तथा लोभलालचमा परेका विवादित भएका सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू समेत राजीनामा दिएर बाहिरिनुभएको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । विवादित न्यायाधीशसित राजीनामा मागिएको र दिएको हाम्रो देशमा मात्रै होइन भारत लगायत अन्य मुलुकमा समेत यो प्रचलन छ ।

२०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधान अन्तर्गत अदालतको पुनर्गठन तथा पुनर्नियुक्ति गर्दा सर्वप्रथम विकृति र विसंगतिले प्रवेश पायो । परिणामस्वरुप आज विकराल रूप लिन पुगेको छ । न्यायपालिकाको नेता प्रधानन्यायाधीश हो र उहाँकै नेतृत्वमा न्यायपालिकाले गति लिन्छ । तर न्यायपालिकाका नेताका विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वका लागि अक्षम, असफल भएको संवैधानिक पदको नियुक्ति तथा मन्त्रिमण्डलमा भागबण्डा खोजेको वा लिएको, पेशीसूची मार्फत मुद्दा सेटिङ गरेको, आफू अनुकूल फैसलाका लागि इजलास गठन गर्ने गरेको आरोप छ ।

त्यति मात्रै होइन, बिचौलियालाई प्रोत्साहन दिई बिचौलियाको नाइके भएको, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायका मूल्यमान्यता तथा न्यायिक नैतिकतालाई खोपामा राखेको, न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी गरेको भन्ने समेतका घिनलाग्दा विभिन्न आरोप लागेर विवादित भएको भन्ने आभासमा स्वयं आफ्ना सहकर्मी, न्यायपालिकाको अभिन्न अंग ‘अफिसर अफ दी कोर्ट’ भनिने बार, पूर्व न्यायाधीश, न्यायाधीश, विभिन्न पेशाका संगठन, बृहत् नागरिक समाज, पूर्वउपकुलपति जस्ता बुद्धिजीवीहरूबाट समेत राजीनामा मागेको देखिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, पेशीसूची तोक्ने यसअघिका सबै प्रधानन्यायाधीशहरूले अभ्यास गर्दै आएको मुख्य न्यायिक, प्रशासनिक शक्तिबाट वञ्चित हुनुपर्दा समेत उहाँलाई केही फरक परेको देखिंदैन । उल्टै सडकबाट राजीनामा मागिएकोमा दिनेवाला छैन भनी बस्नुभएको छ । बेलायतमा एघारौं शताब्दीतिर न्याय किनबेच गरिने रहेछ । त्यसैले होला, १५ जून १२१५ मा म्याग्नाकार्टा स्वीकृत गरिंदा ‘न्यायको किनबेच गरिने छैन’ भन्ने वाक्य विभिन्न मध्ये एक महत्वपूर्ण तथा सबैलाई सरोकार पर्ने प्रावधान राखियो । तर हामीकहाँ वर्तमान एक्काइसौं शताब्दीमा पनि सर्वोच्च अदालत जस्तो मूर्धन्य संस्थाका नेतृत्वकर्ताका विरुद्ध न्याय किनबेचको आरोप लगाउनु, लाग्नु विडम्बना हो ।

हामीले बेलायत अमेरिका वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकको कार्यपालिका, विधायिका वा न्यायपालिकाको कार्यशैली, उत्तरदायित्व वा नैतिकताको दृष्टान्त पस्किन खोज्नु भैंसीको अगाडि विन बजाउनु सरह हो र भएको पनि त्यस्तै छ । किनभने, नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्यका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यी सबै कारण विद्यमान रहँदा पनि ‘तैं चूप मै चूप’को अवस्था हुनु आश्चर्यलाग्दो मात्र नभई देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी तथा विदेशी समक्ष निर्लज्ज समेत हुनु हो । प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय उच्च पदमा आसीन व्यक्तिका विरुद्ध लागेका आरोप सत्य, असत्य के हुन् ? तत्काल जागरुक भई तदारुकता देखाउनुपर्नेमा खेलाँची गरी उदासीन हुनु र उपेक्षा गर्नु अपराध र अपराधीलाई संरक्षण दिए सरहको अपराध हो ।

हाम्रो देशमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको हात्तीको जस्तै देखाउने र चपाउने बेग्लाबेग्लै दाँत हुँदोरहेछ जस्तो महसूस हुन थाल्यो । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न एकथरी कुरा र स्वार्थ पूरा भइसकेपछि अर्कैथरी कुरा गरिन्छ- खोलो तर्‍यो लौरो बिस्र्यो जस्तो गरी । यदि त्यस्तो होइन भने, कानूनी राज्य स्थापना गर्न, सुलभ र छिटोछरितो न्याय दिलाउने कार्यमा प्रतिबद्ध हुनु, न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष तथा पारदर्शी रूपमा गर्न स्वतन्त्र, सक्षम तथा निर्भीक न्यायपालिका बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो ।

बारले चालेको न्यायपालिकाको शुद्धीकरण अभियानमा सघाउ पुर्‍याउनु सबैको दायित्व हुनुपर्ने हो । सत्तासीन तथा विपक्षमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, तथा सचेत जागरुक नागरिकले सक्रिय सहयोग गर्न विलम्ब गर्नुभएन । किन विलम्ब भइरहेछ ? कतैको दबाव भएर हो कि ? यसमा जति विलम्ब हुन्छ, न्यायपालिकाले त्यति क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाले क्षति बेहोर्नु भनेको न्यायका सेवाग्राहीले क्षति बेहोर्नु हो, त्यति मात्र होइन स्वयं मुलुक तथा लोकतन्त्र समेत क्षतिग्रस्त हुन पुग्नेछ, यसमा रत्तिभर शंका छैन ।

यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई निस्तेज पार्न केही व्यक्तिहरू उठाई विरोध गर्न लगाउने तथा केही व्यक्तिबाट चाहिंदो नचाहिंदो प्रश्न तेस्र्याउने तथा भिजिलान्ते प्रयोग गर्न प्रायोजन गर्ने जस्ता क्रियाकलापबाट अभियानको उद्देश्य विचलित गर्न खोजिए पनि त्यस्तो हुन सक्दैन । त्यस्तो प्रायोजित प्रश्नतर्फ एकपटक विहंगम दृष्टि दिनु आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, एकजना प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गर्न लगाएर के सम्पूर्ण न्यायपालिकाको सुधार हुन्छ ? यस प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको संयोजनमा स्वयं प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको बारका अध्यक्ष, महासचिव, न्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका सम्बन्धित संस्था तथा निकायको प्रतिनिधित्व रहेको समितिको प्रतिवेदनमा आएका छन् । साथै हालको मुख्य नेतृत्वकर्ताको सुधारबाट न्यायपालिकामा ८० प्रतिशत सुधार हुन्छ भनिएको छ । दोस्रो प्रश्न कसै विरुद्ध लगाइएको आरोपको खण्डन गर्ने मौका नदिंदा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको हनन हुँदैन र भन्ने छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त सामान्यतः आफूमाथि लागेको आरोप के हो भन्ने कुरा जान्न र सोको खण्डन गर्ने अवसर पाउने सिद्धान्त हो । यहाँ आरोप के हो भन्ने नभई, स्वयं स्वीकार गरेको र लिखित रूपमा व्यक्त भएको अवस्था छ ।

जस्तै, संवैधानिक परिषदमा केवल साक्षी बस्न गएको होइन, कानून तथा न्यायको प्रतिनिधि हुँ भनी विचार व्यक्त गरेको अवस्था छ । वास्तवमा संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म निष्पक्ष नियुक्तिका लागि ‘वाचडग’ सरह हो । न कि प्रतिनिधिका रूपमा भागबण्डा लिई आफ्ना मानिसको नियुक्तिको सिफारिश गर्नका लागि पदेन सदस्य बनाइएको हो ।

साथै विचाराधीन मुद्दाको फैसला ठीक छ भनी स्पष्टीकरण दिने कार्य आचारसंहिता तथा न्यायको मूल्य र मान्यताको गम्भीर उल्लंघन हो । यस्तै अन्य उदाहरण पनि छन् । यसै सिलसिलामा अभियानका विरुद्ध रहेको अर्को आरोप पनि उल्लेखनीय छ । त्यो हो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने अदृश्य एजेण्डा बोकेर हिंडेको भन्ने । न्यायपालिकाको विशुद्ध सुधारका लागि सञ्चालित यो अभियान नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो र अत्यन्त महत्वपूर्ण अभियान हो । यो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि नभई सम्पूर्ण न्यायपालिका, लोकतन्त्र तथा मुलुकको सर्वोपरि हितका लागि प्रेरित छ ।

एउटा अर्को हास्यास्पद कुरा पनि छ, परमादेशको फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश एक जना मात्र होइन संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छ । यहाँ विचारणीय के छ भने प्रधानन्यायाधीशले गर्ने गरेको फैसलाका सम्बन्धमा यो वर्तमान अभियान सञ्चालित भएकै होइन । किनकि प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू न्यायको रोहमा पक्ष-विपक्षको कुरा सुनेर तथा प्रमाणको मूल्यांकन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही न्याय निरुपण गर्न नियुक्त भएका हुन् । आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दा विरुद्धमा कहीं कतै प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने स्वयं संविधानद्वारा प्रत्याभूति गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कानून तथा संविधान बमोजिम आफ्नो कर्तव्य सम्पादन गर्दा, कानून बमोजिम फैसला गर्दा राजीनामा माग्नु खेलाँची गरे सरह हुन्छ । यस्तो अनर्गल कुरा उठाउनु प्रस्तुत विषयलाई अन्यत्रै मोड्न खोजेको ठहरिन्छ ।

माथि श्रीयन्त्र तथा रामशाहपथको प्रसंग उठाएको र तिनको महिमा गरेको अर्थ सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने निष्पक्ष तथा विवादरहित न्याय निष्पादनसँग सम्बन्धित छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान प्रजातन्त्रोत्तर कालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हो, जसले श्रीयन्त्रको त्रिकोणलाई शिवको त्रिशूल मानी प्रत्येक कोण वा शूलसँग सम्बन्धित न्यायका तीन सूत्र न्यायाधीशको प्रत्येक इजलासमा राख्न लगाई न्यायप्रति न्यायकर्मीको कर्तव्यबोध गराउनुभएको देखिन्छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतस्थित रामशाहपथको नामकरणको उद्देश्य राजा रामशाहको न्याय प्रियताप्रति लक्षित छ, जसबाट न्यायकर्मी आफ्नो मूलभूत दायित्वबाट कहिल्यै विचलित नहोउन् भन्ने प्रतीकात्मक सन्देश प्रवाह गर्न समर्थ होस् भन्ने देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण राजा महेन्द्रबाट नवनिर्मित सर्वोच्च अदालत भवन उद्घाटन गर्दा दिएको भाषणमा समेत पाइन्छ ।

गणतन्त्र नेपालमा श्रीयन्त्र तथा रामशाहपथको महत्व र गरिमाबारे सम्झाउनु ‘उहिलेका कुरा खुइलिए’ जस्तो हुन्छ होला । सोप्रति महत्व नदिए पनि, न्यायको सर्वाङ्गीण शुद्धीकरणतर्फ ध्यान जानुपर्ने हो । न्यायपालिकाको शिरको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत दिनानुदिन विकृति र विसंगतिको शिकार भइरहँदा पनि शासकहरूको ध्यान नजानु उदेकलाग्दो छ । आज दलीय राजनीति सर्वत्र हावी छ । राज्यका सम्पूर्ण अंग, निकाय तथा संस्था पंगु भइरहेका छन् ।

हाम्रा सबै नेता सुशासन सुन्न चाहँदैनन्, आफ्नै रामरमितामा फुलेल छन् । जनताको समस्या भर्सेलामा परे परोस् भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त छन् । त्यसैले होला नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार, अत्यन्त वरिष्ठ भइसकेका अधिवक्ता, सम्पूर्ण कानून व्यवसायी तथा सम्बन्धित सबैले एकसुरमा न्यायालयको शुद्धीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि आवाज बुलन्द गर्दा समेत कसैले चासोे राखेको देखिएन । साथै कानून व्यवसायी फिराद लिएर नेताको घर-घर जाँदा समेत कसैको ओठे आश्वासन तथा कसैकोे नकारात्मक उत्तर सिवाय केही पाएनन् ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहको अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शुभकामना दिने क्रममा राजनीतिक पार्टीका नेता गाउँघरमा गएका बखत जनतालाई भेला हुन आहृवान गर्दा ‘कुन चाहिं चोर आएछ’ भन्छन् भनी राजनीतिक दलप्रति सर्वसाधारण जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको वास्तविकताको चित्रण गरी भाषण गरेको सुन्दा मञ्चमा आसीन नेताहरूले चोरको खुट्टा काट् भन्नुअघि नै आफ्ना खुट्टा थुतेको दृश्य बडो मार्मिक तथा यस अभियानसित शतप्रतिशत मिलेको थियो ।

अतः अहिले न्यायपालिकाको विकृति तथा विसंगतितर्फ इंगित गरी सञ्चालन गरिएको अभियान न्यायपालिका शुद्धीकरणको दिशातर्फ अघि बढ्ने सुनौलो अवसरका रूपमा लिई राजनीतिक दलका सत्तासीन तथा विपक्षी, जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सबैले क्षुद्र स्वार्थ त्यागी कसैको लोभलालचमा नपरी सक्रिय सहयोग मार्फत आफूलाई सच्चा जनप्रतिनिधि प्रमाणित गर्न सद्बुद्धि प्राप्त होओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहान्छु ।

अन्त्यमा, न्यायपालिकाको बृहत् शुद्धीकरण अभियान प्रारम्भ गरेर आफ्नो महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक दायित्वतर्फ सजग तथा सचेत रहेकोमा नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खासगरी वरिष्ठतम भइसक्नुभएका सर्वश्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा कमल कोइराला लगायत सम्पूर्ण कानून व्यवसायी पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू, विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति, विभिन्न संगठन, पेशाकर्मी, बृहत् नागरिक समाज, पत्रकारका संघ-संस्था समेत सम्बन्धित सबैमा हार्दिक साधुवाद छ ।

पवित्र कामको थालनीबाट सफलता प्राप्त हुन समय लाग्न सक्छ, ‘देर होला तर अधेर हुने छैन’ भन्ने हामी सबैले आशा गरौं । वर्तमान अभियानको सफलता तथा असफलताबाट वर्तमान पुस्ता मात्र होइन हाम्रा भावी पुस्ता समेतको उज्ज्वल तथा कलंकित भविष्य निर्भर छ । चेतना भया !