काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खोल्न सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँगै मेल खाने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गरेर संविधानको व्यवस्थासँग बाझिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको हो ।

सरकारले असार २२ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ मा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न खोजिएको छ । संविधानले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र अन्य पाँच सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संविधानसँग बाझिने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्य समान देखिन्छ ।

सांसदहरूका हात–हातमा पुर्‍याइएको विधेयकमा परिषद्मा अध्यक्ष र हाल बहाल रहेका सदस्यको आधामात्रै उपस्थिति भए पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ६(३) मा संशोधन गरी ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने संशोधन राखिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी हालको कानुनमा भने अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । सरकारले प्रस्ताव गरेबमोजिम विधेयक पारित भयो भने अध्यक्षसहित तीन जना उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्छ भने दुई जनाले निर्णय गर्न सक्छन् । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा बैठक बस्ने संख्याबारे ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ प्रावधान थियो ।

ओलीले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गरेका देउवाले सोही व्यवस्थासँग मेल खाने गरी विधेयक ल्याएका हुन् । ओलीले तीन पटक अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरी आफूअनुकूल बनाउन खोजेका थिए । ओलीले पहिलो पटक २०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । फलस्वरूप ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुपरेको थियो ।

सोही अध्यादेशलाई ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा जारी गराएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ओलीले यसरी तीन पटक ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्दै देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । तेस्रो पटक अध्यादेश ल्याएपछि देउवाले २०७८ वैशाख २५ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संविधानको मूल संरचना नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको देउवाको आरोप थियो । ‘यो अध्यादेश संविधानको विशिष्ट व्यवस्था र मूल भावनाका विपरीत रहेको छ, यसले संविधानको आधारलाई नै भत्काउने कार्य गरेको छ,’ उनको विज्ञप्तिमा थियो, ‘अध्यादेश संवैधानिक

परिषद्को कार्यविधिलाई नै प्रभावित गरी संवैधानिक निकायमा पार्टीगत नियुक्ति गर्ने कलुषित मनसायबाट प्रेरित छ, नेपाली कांग्रेस संविधानको मूलमर्ममा प्रहार गरी संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश जारी गरेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले भाग नलिने स्पष्ट गर्न चाहन्छ ।’ देउवाले परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा ओलीले बोलाएको बैठकमा नजान सदस्यहरूलाई आह्वानसमेत गरेका थिए ।

देउवाले बैठकको गणपूरकमा मात्रै नभई निर्णय प्रक्रियामा पनि ओलीलाई नै पछ्याउन खोजेका छन् । ओलीले अध्यादेशमा निर्णय प्रक्रियालाई छोटो बनाउनका लागि मूल ऐनको दफा ६ का उपदफाहरू ६ र ७ हटाई उपदफा ५ मा यस्तो व्यवस्था राखेका थिए, ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । तर, यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ ।’

देउवाले अघि बढाएको विधेयकमा भने कुनै विषयमा सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ,’ विधेयकमा छ । साविकको व्यवस्थामा भने सुरुमा सहमति हुन नसकेमा फेरि सहमतिको प्रयासका लागि बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

ओलीले अध्यादेश ल्याएर आफूसहित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको उपस्थितिमा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । जसविरुद्ध संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ । संवैधानिक परिषद् सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ५ सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ । उपसभामुख पदपूर्ति गर्न तदारुकता नदेखाएका देउवाले विधेयक ल्याएर संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सहज बाटो खोजिरहेका छन् । एमाले पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले अप्ठ्यारो पार्ने ठानेर देउवाले यस्तो विधेयक अघि सारेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । सोही अध्यादेशमा आधारित भएर नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ । यसै बेला सरकारले त्यो अध्यादेशसँग मेल खाने गरी विधेयक संसद्मा ल्याएको हो । देउवाले ल्याएको यो विधेयक पारित भएमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दालाई प्रभावित गर्नेछ । ओलीले गरेका नियुक्तिको विरोध गर्नेहरूले अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक भनिरहेका छन् । अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको उनीहरूको तर्क थियो ।

कसरी अगाडि बढ्छ विधेयक ?

राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । सरकारले अब उक्त विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्नेछ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि कुनै पनि बैठकमा अनुमतिको प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट पेस हुनेछ । सांसदहरूले विरोधको सूचना दिएमा त्यसमाथि छलफल भई सरकारले जवाफ दिनेछ अनि प्रश्न र अनुमतिको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनेछ । छलफल सकिएपछि दफावार छलफल राष्ट्रिय सभा बैठकमै गर्ने कि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने भन्नेमध्ये एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तो प्रस्ताव विधेयकमाथि कति संशोधन प्रस्ताव आएका छन् भन्ने आधारमा प्रस्तुत हुने गरिएको छ । विधेयकमा धेरै संशोधन छन् भने समितिमा पठाउने तर थोरै मात्रै संशोधन छन् र छलफलका विषय पनि न्यून छन् भने सदनमा नै छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने अभ्यास छ । विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय पाउँछन् ।

समितिमा गएको अवस्थामा त्यहाँ दफावार छलफल हुनेछ र प्रतिवेदन सदनमा पेस हुनेछ । त्यस्तो सदनमाथि छलफल गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधिसभामा पनि राष्ट्रिय सभाको जस्तै प्रक्रियाबाट विधेयक गुज्रिनुपर्नेछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको हो । राष्ट्रिय सभामा विधेयक उत्पत्ति भएकाले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको स्वरूप निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा जानेछ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा भने यसले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्ने छैन । त्यसका लागि सरकार र संसद्ले यो विधेयकलाई छोटो बाटो अपनाएर पारित गर्छन् कि लामो भन्नेमा यसले कानुनी स्वरूप निर्धारण गर्ने नगर्ने भन्ने यकिन हुनेछ । दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएर समय लगाए र चुनाव घोषणा भएर प्रतिनिधिसभा अन्त्य भए यो विधेयक अलपत्र पर्नेछ ।

• कान्तिपुरबाट