हेटौंडा। विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षबाट मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍याे। जारी भएको ती संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएसँगै अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छ।

नेपाली जनताको ठूलो संघर्षबाट प्राप्त संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ गतेलाई संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती, प्रदेश सरकारले खेल्दै आएको भूमिकालगायतका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङसँग रासस बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि प्रदेशमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू के-के हुन् ? अहिलेसम्म सम्पादित कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

थुप्रै समस्याहरूका बाबजुद प्रदेश सरकारका निकायहरूले जनताको नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । नागरिकले सहज रूपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना गुनासो, माग राखिरहेका छन् । नागरिकले लिएर आएका गुनासा र मागहरूलाई भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले सम्बोधनसमेत गरिरहेको छ ।

विगतमा संघीय सरकारसम्म पहुँच नभएका नागरिकहरू अहिले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसमक्ष आएर निर्धक्कपूर्वक आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् । नागरिकले संघीयता अनुभूति गर्न पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार समन्वय र सहकार्य गरी आफ्ना कामलाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पादन गरिरहेको छ । हो कतिपय कठिनाइका कारण नागरिकको काम छिटोछरितो गर्न पाएका छैनौंँ । तर विस्तारै नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ । नागरिकको नजिक भएर काम गर्न पाउँदा म सन्तुष्ट छु ।

संविधान जारी भएपछि प्रदेशमा थुप्रै उपलब्धिहरू भएका छन् । यो सात वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी प्रदेश सरकारले काम गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण ऐन, कानुन निर्माण भएको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । प्रदेश सरकारले एक हजार ६८ किलोमिटर नयाँ सडक बनाएको छ । त्यसमध्ये एक हजार ४० किलोमिटर सडकको कालोपत्रसमेत भइसकेको छ ।

एक सय सात वटा पुल र तीन हजारभन्दा बढी सामुदायिक भवन प्रदेश सरकारमार्फत निर्माण भएका छन् । प्रदेशका पाँच हजारभन्दा बढी जनताको खानेपानीमा पहुँच पुगेको, १३ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ विस्तार भएको छ ।

संविधानअनुसार बीचमा रहेको प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हालको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था कस्तो छ रु प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

प्रदेश सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा पक्कै पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारलाई चाहिने ऐन कानुनमध्ये धेरै बनाइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारलाई समन्वयकारी भूमिका दिएकाले संघीय सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर नीति तथा कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा केही समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेको ठाउँमा केन्द्र वा स्थानीय सरकारले लगानी गर्नुहुँदैन । तर यस्तो भइरहेको छैन ।

प्रदेश सरकारले सडक बनाएकै ठाउँमा सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो योजना लैजाने गरेको छ । प्रदेश सरकारले विकास गर्ने, उद्यमशीलता सिर्जना गरेर रोजगारी प्रवर्द्धन हो । त्यसमा सङ्घीयले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । हामीले नीति कार्यक्रम बनाउँछौँ तर सङ्घीय सरकारले त्यसलाई छेक्ने काम गर्दछ । प्रदेशभित्रको शान्ति, सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो ।

यहाँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकलाई शान्ति अमनचयनको अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकार पनि हो । तर त्यसका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि प्रहरी अझै पनि संघीय सरकारकै मातहतमा छ ।

त्यसैले प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि ऐन, कानुन छिटो निर्माण गरी त्यही ऐन, कानुनलाई टेकेर जनताको माग सम्बोधन गर्न सकिए प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वनीयता अझ बढ्न सक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि कायमै छ । केन्द्रले प्रदेश एवं प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको भन्ने कुरा पनि बेलाबेलामा आउने गरेको छ, विशेषगरी प्रदेशबाट यस सम्बन्धमा कस्तो भूमिका निर्वाह भएको छ ?

हामीले संविधान बनायौं। संविधानले तीनै तहको सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकार सङ्घले रोक्नु हुँदैन । अधिकार सङ्घीय सरकारले दिने होइन, संविधानले दिइसकेको छ ।

त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुछ । प्रहरी, कर्मचारी प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले ठूलाठूला आयोजना, राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउने हो । प्रदेशले विकास गर्ने हो । स्रोतहरूको समुचित सदुपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । प्रदेशले स्थानीयलाई ‘डेलिभरी’ दिने हो र विकास गर्ने हो ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने काम प्रदेशको हो । तर त्यो भइरहेको छैन । सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशले गर्ने काममै अल्झिएको छ । त्यसैले हामीले संघीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हस्तान्तरण गर्न भनिरहेका छौँ ।

संविधानमा संघीयता स्वीकारे पनि मानसिकतामा अझै एकात्मक शासन व्यवस्था कायम रहँदा अन्तरद्वन्द्व कायम छ । खासमा दुई तहबीच साझा अधिकार क्षेत्र देखिएको विषय संघीय ऐनअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने थियो । तर सङ्घीय ऐन नबन्दा प्रदेशले पनि कतिपय कानुन बनाउन सकिरहेको छैन । हामीले संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आवाज उठाइरहेका छौँ । तर सङ्घले त्यसमा खासै ध्यान दिएको छैन ।

प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र नभएको भनी संरचना खारेज गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज आउन थालेको छ, यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम, थप कामकाजी, जनपक्षीय, परिणाममुखी र सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भने कुरामा म सहमत छैन । यसअघि पनि प्रदेश संरचना सरहकै संरचनाहरू थिए । त्यतिबेलाको संरचनामा पनि खर्च हुन्थ्यो । अहिले नै भने हो भने सातवटै प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको भन्दा कम छ । अनि कसरी भन्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर ।

बरु प्रदेश सरकार आइसकेपछि गाउँगाउँमा सडकहरू बनेको छ । जनताले विकास भएको अनुभूति गरेका छन् । नागरिकले प्रदेश सरकारसँग राखेको अपेक्षा एकै पटक पूरा नहुँदा केही गुनासो बढेको छ । प्रदेश सरकारका सवारीसाधन देखेर लागेको होला कि प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनेर । तर त्यसमा कुनै तर्क छैन ।