प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले संसद बैठकमा अवरोध गरे ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईलाई नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक पेश गर्न समय दिएका थिए ।

आइतबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची थियो । उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरु सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठ, राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाही र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विधेयक संसद बैठकमा पेश गर्नबाट रोक्न विरोधको सूचना दिएका थिए ।

२६ वैशाख २०८० मा कानुनमन्त्री गुरुङले दर्ता गरेको यो विधेयकमा नेपालमा प्रचलित विभिन्न ८० वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव छ । तर मुख्य विवाद शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भनी सरकारसँग सम्झौता गरेका राजनीतिक दल वा समूहका व्यक्तिहरुको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ । विरोधको सूचना दिनेहरुले पनि यही विषय महत्वका साथ उठाए र यो विधेयक नै दर्ता गर्न नहुने माग गरे ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विधेयकमा व्यवस्था पारित भए राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाए । चल्दै गरेको बस जलाउने मान्छेले पनि दलको मान्छे हो भन्दा मुद्दा फिर्ता हुने भन्दै उनले विधेयक दर्ता हुन नसक्ने बताए ।

रास्वपाकी सांसद गौतमले राजनीतिक दल वा समूहले जुनसुकै हदको हिंसात्मक कार्य गरेको भए पनि सरकारले राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा विधिको शासनभन्दा बाहिर गएर मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताइन् ।

रास्वपाकै सांसद सुमना श्रेष्ठले नेपालको संविधान, कानुनी सिद्धान्त, सर्वोच्च अदालतको नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिमा समेत विधेयक गलत रहेको बताइन् ।

सरकारले असल मनसायका साथ विधेयक नल्याएको भन्दै उनले ‘संसद अपराध पखाल्ने गंगाजल नभएको’ बताइन् । उनले भनिन्, ‘जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिको नाम दिएर कुकर्म र अपराधलाई प्रश्रय र संरक्षण दिन पाइँदैन ।’

नेमकिपाका सांसद सुवालले विधेयकमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषय निशुल्क हुनुपर्ने विषय थप्नुपर्ने बताएका थिए ।

आआफ्नो विरोधका सूचना राखेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले जवाफ दिए । उनले विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत मुलुकलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको उल्लेख गर्दै अशान्तिको पक्षमा कोही पनि नरहेको बताए । संविधानप्रतिको अपनत्व थप फराकिलो बनाउन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि समेत राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताबाट मुद्दा फिर्ता लिनु उचित हुने गुरुङको दाबी छ ।

मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले चारवटै विरोधको सूचनालाई क्रमश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । सत्तापक्षसँग बहुमत भएका कारण चारवटै विरोधका सूचना अस्वीकृत भए । यदि विरोधको सूचनाले बहुमत पाएर स्वीकृत भए विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुन सक्दैन ।

विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि सभामुख घिमिरेले विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरे । उनले भने, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्राप्त विरोधको सूचनाहरु अस्वीकृत भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १०६ बमोजिम केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दछु ।’

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कानुनमन्त्री गुरुङलाई विधेयक पेश गर्न समय दिए, र गुरुङले विधेयक पनि पेश गरे ।

लगत्तै संसद अर्को कार्यसूचीमा प्रवेश गर्‍यो । सभामुख घिमिरेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईलाई नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए ।

शिक्षा मन्त्री राई रोष्टममा पुगेपछि भने रास्वपाका सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश नभएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि छलफल गरिरहँदा त्यो प्रस्ताव पेशको निर्णयार्थ सम्माननीय सभामुख महोदयबाट प्रस्तुत भएन, त्यसो नहुँदाखेरि हामी जुन विधिमा थियौं, त्यो विधिमा हामी जान पाएनौं, त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि हामीले गर्ने संसदको कारबाही हामी अगाडि बढाउने तयारीमा थियौं । तर सम्माननीय सभामुखज्यूबाट त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत भएन त्यसर्थ अहिलेको काम कारबाहीप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ’, उनले भने ।

रास्वपाले विरोध गरेपछि सभामुख पनि अलमलिए । उनले संसद सचिवालयका अधिकारीहरुसँग परामर्श गरे । सभामुख घिमिरेले विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्दा विरोध नआएको भन्दै रास्वपा सांसदहरुले समयमा आफ्नो कुरा राख्न नसकेको बताए । तर, रास्वपाका सांसदहरुले मानेनन्, रास्वपा वेल घेर्न पुग्यो र राप्रपाले पनि साथ दियो ।

त्यसपछि सभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिदिए । बैठक स्थगित भएपछि सभामुखकै आग्रहमा सबै दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरु छलफलमा बसे, त्यसपछि केहीबेरमा नै प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बस्यो ।

खासमा रास्वपाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक बैठकमा पेश गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावमा मत विभाजन माग गर्न खोजेको थियो । तर सभामुखले विरोधको सूचना अस्वीकृत हुनेवित्तिकै विधेयक प्रस्तुत गर्न स्वतः अनुमति पाएको घोषणा गरे ।

रास्वपा सांसदहरुले सभामुखले अनुमति पाएको घोषणा गर्नेवित्तिकै मत विभाजन माग्न सक्थ्यो । तर सभामुखले कानुनमन्त्रीलाई विधेयक पेश गर्ने अनुमति दिएर मन्त्रीले विधेयक पेश गरिसकेपछि मात्र आफ्नो कुरा राख्यो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ५ अनुसार मत विभाजनको माग गर्नका लागि २८ जना सांसद उभिनुपर्छ । केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा रास्वपा, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको विरोधका सूचना भएकाले मत विभाजन माग्न आवश्यक संख्या पुग्थ्यो ।

त्यसपछि सभामुखले पनि मत विभाजनमा जाने कि अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समय उपलब्ध गराउने विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले राजस्वाले सामान्य विषय लिएर बैठक अवरुद्ध गरेको बताए । ‘उहाँहरुले जतिखेर माग्नुपर्ने हो, त्यतिखेर माग्न बिर्सनुभयो वा चिप्लिनुभयो, हामीहरु पनि चिप्लिन्छौं कहिलेकाहीँ तर उहाँहरुले हामी पनि चिप्लिन्छौं भन्ने कुरा नमान्दाखेरि, जबर्जस्ती गरेका कारण संसद अवरुद्ध भयो, अहिले यो कुरा उहाँहरुले बुझ्नुभयो’ थापाले भने ।

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भने आफूहरु लचक भएका कारण दोस्रो बैठक सहज ढंगले चल्न सकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो विरोधका कारण मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढ्ने अवस्था बन्यो । त्यसकारण हामी लचक भयौं र दोस्रो बैठक सहज रुपमा चल्न सक्यो’, उनले भने ।

रास्वपाका एक सांसदका अनुसार रास्वपाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एमालेको धारणा सार्वजनिक गराउन चाहेको थियो ।

रास्वपाका ती नेताका अनुसार केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक बैठकमा पेश गर्ने अनुमतिसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन गराउन सकेको भए एमालेले के गर्छ भनेर हेर्ने चाहना रास्वपाले राखेको थियो । ‘एमालेले हुन्छ भनेको भए एमाले पनि सत्तासँग मिल्यो भन्ने सन्देश जान्थ्यो । हुन्न भन्न उसलाई नैतिक संकट थियो’, उनले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘एमालेले रास्वपालाई संसदमा आफ्नो एजेण्डामा हिँडेको देखाउन खोज्दै थियो । आइतबार परीक्षण गरौं भनेको त्यसमा सफल हुन सकेनौं ।’