काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई ३ दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको हो  ।

अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित शिक्षा, कानुन मन्त्रालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायत विपक्षी निकायहरूलाई आन्दोलनरत शिक्षकका संविधानसम्मत माग सम्बोधन गरी नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ। साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न र कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा तोकिएको समयमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

शिक्षकहरू गत २० चैतदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सरकार र शिक्षकबीच वार्ता भए पनि समाधान निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।