काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले निजी विद्यालयको व्यवस्थापन र बाल विकास शिक्षाका विषयमा सहमति जुटाएको हो । बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ ।

बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ। निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाएर जाने शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

उक्त प्रस्तावमा सांसदहरूले आ–आफ्ना तर्क राखेका थिए । त्यसपछि निजी विद्यालय सेवामूलक, लोक कल्याणकारी क्रमशः गैरनाफामुलक बनाएर जाने गरी उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसीडी)लाई दुई वर्षे बनाउने सहमति जुटेको छ । सभापति थापाले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा ईसीडी दुई वर्षे राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा समिति सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

त्यसपछि सामुदायिक र निजी दुवैमा दुई वर्षभन्दा बढी अवधि नहुने गरी सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । ईसीडीदेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत तहको परिभाषित गरेको छ ।बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ति हुन कम्तीमा १२ कक्षा पढेको हुनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । उनीहरूलाई दिने सुविधा दिनुपर्ने र सुविधा कम नहुने गरी स्थानीय कानुनमा भए बमोजिम दिनु व्यवस्था गरेको छ । सेवा प्रवेश तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

अहिले कार्यरत शिक्षकले आयोगले लिने परीक्षामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ईसीडीमा पढाउने शिक्षकलाई सहयोगी कार्यकर्ता भन्ने गरेकोमा उपसमितिले बाल सहजकर्ताको रूपमा परिभाषा गरेको छ । बाल सहजकर्तालाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने भन्दै केही सांसदहरूले असहमति प्रकट समेत गरेका छन् ।