काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कारागार स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले कारागार स्थानान्तरण सरकारले गर्ने बताउँदै सुरक्षालगायत सबै विषय सुनिश्चित गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अड्डासारका लागि अदालतबाट आदेश होइन सहमतिरअनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुन्छ, त्यो अदालतले अनुमति दिनुपर्नेमा अदालतको अनुमति प्राप्त छ । उहाँको निवेदन पनि छ’, उनले भने, ‘सरकारले कुन कारागारमा सार्ने सुरक्षाका सबै विषय हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । म सकारात्मक छु ।’
लामिछानेलाई छुटै कोठामा राखिएको र कारागार प्रशासनले बेलाबेला चासो दिने गरेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार लामिछानेलाई कारागारमा कुनै पनि कानुनी सुविधा वञ्चित गरिएको छैन। “जेलहरू साघुँरा छन्, तर उहाँलाई अलग्गै कोठामा राखिएको छ। विशेष सुविधा भने दिइएको छैन,” उनले स्पष्ट पारे।

लामिछानेलाई विशेष सुविधा नदिइएको तर न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित नगरिएको पनि उनले बताए। त्यस्तै, रवि लामिछानेलाई कारागार सार्ने काम पनि अघि बढाइरहेको दाबी पनि लेखकले गरेका थिए।