काठमाडौं।नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष,महासचिव,सहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं न्याय परिषदका सदस्य बीच परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ ।आइतबार नेपाल बारका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी एवं न्याय परिषद्का सदस्यद्धय महेश कुमार नेपाल र दामोदर खड्काबीच परामर्श बैठक सम्पन्न भएको हो ।२०८२ साउन २२ मा न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रति नेपाल बारको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

बैठकपछि बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको जनाइएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ न्यायपालिका जस्तो महत्वपूर्ण अंगमा महिला,विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र,वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यापिालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ।’

अझ अगाडि भनिएको छ -‘न्यायाधीश पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर हो,जुन योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदान गरिनुपर्दछ । थुप्रै सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको न्यायिक सुधारको प्रतिवेदनहरु केवल देखाउने आलंकारिक दस्तावेज मात्र भएका छन् ।’

न्याय परिषद्का क्रियाकलापप्रति बारको असन्तुष्टिलाई बारको महासचिवको विज्ञप्तिले प्रष्टै पारेको देखिन्छ । बारले चाहेको छ कानूनको परिपालना सबैले गर्नुपर्छ ।